दिल्ली वालों का कमाल... डीजल को 'ठेंगा' दिखाकर जमकर खरीदीं ये गाड़ियां, हाइब्रिड भी खूब बिकीं

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल, Envirocatalysts के एक एनालिसिस से पता चला है कि राजधानी में 2025-26 में पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 29% की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ, पेट्रोल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में भी बढ़ोतरी जारी रही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी और हाल के रुझान से पता चलता है कि आने वाले सालों में EV की खरीद में और बढ़ोतरी होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 'वाहन' डैशबोर्ड से मिले डेटा के EnviroCatalysts द्वारा किए गए एनालिसिस से पता चला है कि EV रजिस्ट्रेशन 2024-25 में 83,512 से बढ़कर 2025-26 में 1.07 लाख हो गए। इसी दौरान EV हाइब्रिड व्हीकल की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 6,796 से बढ़कर 8,476 हो गई। दूसरी तरफ, कन्वेंशनल फ्यूल वाले व्हीकल का सेगमेंट भी लगातार बढ़ता रहा। पेट्रोल और पेट्रोल-इथेनॉल वाहनों की संख्या 2024-25 में लगभग 5.30 लाख से बढ़कर 2025-26 में लगभग 6.21 लाख हो गई।

अन्य सेगमेंट की बात करें तो CNG व्हीकल के रजिस्ट्रेशन 25,330 से बढ़कर 32,224 हो गए। हालांकि, डीजल व्हीकल की संख्या 12,007 से घटकर 11,498 रह गई, जो 2019 के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। फॉसिल हाइब्रिड व्हीकल की संख्या में सबसे तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनकी संख्या 15,804 से बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा करीब 32,902 हो गई, जबकि ये व्हीकल अभी भी कन्वेंशनल फ्यूल पर ही निर्भर हैं। पेट्रोल-CNG व्हीकल की संख्या 47,192 से घटकर 36,130 रह गई, जबकि 'अदर फ्यूल' कैटेगरी के व्हीकल की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई।

Envirocatalysts के सुनील दहिया ने PTI को बताया कि डीजल रजिस्ट्रेशन में गिरावट आई है, जबकि पेट्रोल रजिस्ट्रेशन पिछले साल के मुकाबले लगभग वैसे ही रहे हैं। इससे पता चलता है कि भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने का चलन काफी बढ़ा है, लेकिन इसने अभी तक कुल रजिस्ट्रेशन में पेट्रोल और CNG वाहनों की हिस्सेदारी को कम नहीं किया है। भले ही EV रजिस्ट्रेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसने अभी तक पेट्रोल और CNG व्हीकल की बिक्री पर कोई खास असर नहीं डाला है। हालांकि, नई EV पॉलिसी से ज्यादा इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है, जिससे इनकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

EV पॉलिसी के लिए ₹200 करोड़ आवंटित
दिल्ली सरकार ने नई EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) पॉलिसी के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया था कि देश में सबसे बड़ी EV पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आ रही है। हम एक शानदार योजना के साथ यह पॉलिसी ला रहे हैं, जिसमें खरीदी, स्क्रैप, प्रोत्साहन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो एमिशन मोबिलिटी के लिए, दिल्ली को गति देने के लिए, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए सबसे बड़ी ईवी पॉलिसी ला रहे हैं। नई EV पॉलिसी 2.0 में लोगों के लिए कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को इस पॉलिसी में एक बार फिर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए का इन्सेंटिव दिया जा सकता है।