सरकार का बड़ा गिफ्ट: EV खरीदने पर ₹39000 की सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ!

देश की राजधानी इन दिनों पॉल्युशन के कॉकटेल से घिरी हुई है। ठंड की वजह से जहां कोहरा और धुंध छाई हुई है, तो गाड़ियों से होने वाला पॉल्युशन यहां की हवा को जहरीली बना रहा है। ऐसे में सरकार नए पॉल्युशन पर लगाम कसने और दिल्लीवालों को नए साल को तोहफा देने नए साल में नई ईवी पॉलिसी लागू करने वाली है। दरअसल, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर दिल्ली की नई EV पॉलिसी 2.0 लागू की जाएगी। नए साल के अवसर पर आने वाली ये पॉलिसी न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की जेब भी भरेगी। नई पॉलिसी से इलेक्ट्रिक कार या दूसरे ईवी लने पर सब्सिडी के साथ रजिस्‍ट्रेशन की फीस में भी फायदा मिलेगा।

नई ईवी पॉलिसी से लोगों को क्या फायदा
इस नई पॉलिसी के तहत टू-व्हीलर पर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट (अधिकतम ₹30,000 तक) की सब्सिडी मिल सकती है। महिलाओं के लिए ये इंसेंटिव और भी अधिक करीब 36,000 रुपए तक होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले 25-30% प्रदूषण को कम करना है, इसलिए इस बार निजी कारों के लिए विशेष रियायतें दी जा सकती है। दिल्ली में EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट जारी रहेगी, जिससे गाड़ी की 'ऑन-रोड प्राइस' काफी कम हो जाती है। राज्य की सब्सिडी के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर प्रति kWh के हिसाब से प्रोत्साहन मिलेगा।

छोटे नियमों से मिल रहा फायदा
इस पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री ने बताया कि 'रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ' जैसे पुराने प्रयोगों से प्रदूषण में खास कमी नहीं आई थी, इसलिए अब फोकस पूरी तरह ईवी और सख्त एनफोर्समेंट पर है। 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' अभियान के तहत 1 लाख से ज्यादा पीयूसी बने हैं। वहीं, पिछले 3 दिनों में बॉर्डरों पर तैनात टीमों ने 1358 गाड़ियों के चालान काटे हैं। कुल मिलाकर इन बातों का असर दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल से रुकी हुई सब्सिडी को लेकर भी परिवहन मंत्री ने कहा कि रुकी हुई सब्सिडी अब लोगों को मिलने लगी है। हालांकि, अभी भी करीब 45 करोड़ रुपए का बकाया है जिसे जल्द क्लियर किया जाएगा।