पेट्रोल और डीजल कार मालिकों को सरकार देगी बड़ा गिफ्ट, ये काम कराने पर मिलेगी ₹50000 की सब्सिडी
दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार एक ऐसा नया कदम उठाने वाली है जो शहर के कई कार ओनर्स को मुस्कुराने का मौका देने वाली है। सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है।
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Follow Us onराजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार एक ऐसा नया कदम उठाने वाली है जो शहर के कई कार ओनर्स को मुस्कुराने का मौका देने वाली है। दरअसल, सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रस्ताव में दिल्ली सरकार उन व्हीकल ओनर्स को 50,000 रुपए देने की योजना बना रही है जो अपनी पारंपरिक कारों (पेट्रोल और डीजल) को इलेक्ट्रिक कारों में बदलते हैं।
अभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंअभी ऑफर पाएंयह कदम आने वाली EV पॉलिसी 2.0 में शामिल रहेगा। इसका मकसद सिर्फ नई EV बिक्री को बढ़ावा देने के बजाय मौजूदा व्हीकल को बदलकर प्रदूषण कम करना है। यह प्रस्ताव TOI द्वारा एक्सेस किए गए 'दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 रिकमेंडेशन' डॉक्युमेंट का हिस्सा है। मौजूदा EV पॉलिसी को मार्च 2026 तक या संशोधित पॉलिसी अधिसूचित होने तक बढ़ा दिया गया है। नई पॉलिसी के 2026 की पहली तिमाही में सार्वजनिक परामर्श के बाद लागू होने की उम्मीद है।
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पहले 1000 लोगों को मिलेगा रेट्रोफिटिंग इंसेंटिव
इस प्रस्ताव के तहत, सरकार पेट्रोल या डीजल कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेट्रोफिटिंग के लिए 50,000 रुपए का इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। यह लाभ पहले 1,000 कारों तक सीमित होगा। रेट्रोफिटिंग का मतलब मौजूदा पेट्रोल या डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है। यह तरीका व्हीकल ओनर्स को अपनी कार रखते हुए क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने की सुविधा देता है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में और निवेश करेगी और रेट्रोफिटिंग सेक्टर का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करेगी।
रेट्रोफिटिंग पर इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह लोगों को नए व्हीकल खरीदने के लिए मजबूर किए बिना प्रदूषण से निपटता है। हालांकि, यह प्रक्रिया महंगी है। जिससे अब तक इसे अपनाने की गति धीमी रही है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार व्हीकल ओनर्स मालिकों के लिए कन्वर्जन को ज्यादा अफॉर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी ञप्शन की तलाश कर रही है। यह पॉलिसी पुराने टू-व्हील, थ्री-व्हीलर और हल्के कमर्शियल व्हीकल के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के साथ EV अपनाने को भी जोड़ती है। इसका मकसद क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देना और धीरे-धीरे दिल्ली की सड़कों से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल को हटाना है।
लेखक के बारे में
Narendra Jijhontiyaनरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।
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