पेट्रोल और डीजल कार खरीदने वाला जान लें, गडकरी ने कहा- इनका कोई फ्यूचर नहीं; इस बात पर दिया जोर

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल हमेशा नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को साफ-सुथरे ईंधन और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। गडकरी ने बसवर्ल्ड कॉन्क्लेव 2026 इवेंट में कहा कि भारत ईंधन के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो महंगा भी है और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी। इसी वजह से, अब वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह गया है। बल्कि यह एक जरूरत बन गई है।

उन्होंने कहा कि एक बात जो बिल्कुल साफ है, वो यह कि डीजल और पेट्रोल इंजन का अब कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने निर्माताओं से बायोफ्यूल जैसे ऑप्शन को अपनाने की अपील की और बताया कि पारंपरिक ईंधन आयात पर निर्भरता और प्रदूषण के मामले में एक गंभीर समस्या पैदा कर रहे हैं। उनके मुताबिक, ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर अफॉर्डेबल, साफ-सुथरा और भारत में ही तैयार फ्यूल पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जैसे-जैसे शहर बढ़ेंगे और हाईवे का विस्तार होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर बसों को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होगा।

भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए, गडकरी ने हाइड्रोजन को एक बड़े अवसर के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में रिसर्च बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों और बसों का ट्रायल पहले से ही चल रहा है। साफ-सुथरे ईंधन के साथ-साथ, उन्होंने बसों की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। लोग अब ज्यादा कम्फर्ट और सेफ्टी की उम्मीद करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि कंपनियों को आगे बढ़कर ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा।

100% इथेनॉल वाले पेट्रोल की तैयारी
देश के अंदर अब E20 यानी 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलने लगा है। सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को धीरे-धीरे करके बढ़ाएगी। हालांकि, अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत से पेट्रोल में "100% इथेनॉल ब्लेंडिंग" की तरफ बढ़ने का एक अपील की है। उन्होंने इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होना अब सिर्फ एक पर्यावरणीय लक्ष्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है।

गडकरी का ये बयान ऐसे समय में आया हैं जब ग्लोबल एनर्जी मार्केट पश्चिम एशिया में चल रहे लंबे संघर्ष से जूझ रहे हैं, जिसने पारंपरिक तेल सप्लाई चेन को काफी हद तक बाधित कर दिया है। साथ ही, आयात बिलों को बढ़ा दिया है। उनके इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारत की भारी निर्भरता है। वर्तमान में देश अपनी तेल जरूरतों का लगभग 87% आयात के जरिए पूरा करता है, जिससे सरकारी खजाने से सालाना लगभग 22 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं।