शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।

परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।

करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।

विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज

व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन

बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में विफल हो रहा समाज : कोर्ट

दिल्ली में अदालत ने 11 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को 5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि आज बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। मामले में दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना और पीड़िता के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये मुआवजा भी दिया गया।

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

द्वारका जिला अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैभव मेहता की अदालत ने इस कृत्य

May 09, 2026 06:25 pm IST

आरोपी राहुल मीणा की न्यायिक हिरासत चार दिन बढ़ाई

नई दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी राहुल मीणा की न्यायिक हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच अभी अधूरी है और कुछ सबूत बरामद किए जाने बाकी हैं।

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 11 मई तक टली

दिल्ली आबकारी नीति मामले में उच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 11 मई तक टाल दी है। याचिका में आप नेताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने कहा कि नेताओं की ओर से कोई पेश नहीं हो रहा है और सोमवार को न्यायमित्र की नियुक्ति पर आदेश पारित होगा।

May 08, 2026 05:35 pm IST

दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी महिला को जमानत

उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 के दोहरे हत्याकांड मामले में साजिश रचने की आरोपी एक महिला को नियमित जमानत दे दी है।

May 08, 2026 05:23 pm IST

मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपियों ने मांगी सुरक्षा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपियों की याचिका पर जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। आरोपियों ने जेल में जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। अदालत ने 22 मई तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है और जेल अधिकारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

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आरोपी को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

अमर कॉलोनी हत्याकांड : साकेत जिला अदालत ने आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या और कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल मीणा को सात दिन की न्यायिक हिरास

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साक्ष्यों के अभाव में हत्या-अपहरण के 12 आरोपी बरी

दिल्ली दंगा : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या, दंगा और अपहरण के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 12 आरोपियों को ब

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सीबीआई के संयुक्त निदेशक की सजा पर आज होगी बहस

तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक रामनीश और दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त एसीपी वीके पांडे को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। शिकायतकर्ता ने समझौते के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें माफी और मुआवजा शामिल है। अदालत ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ 2000 में हुई छापेमारी के मामले में फैसला सुनाया।

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सीवर से जुड़ी शिकायतों पर एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से जवाब मांगा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड को सीवर व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि पूर्व आदेशों का पालन ठीक से नहीं किया गया। जल बोर्ड ने जवाब के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

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रोहिणी जिला अदालत ने 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के दोषी संजय को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मामला 27 जनवरी 2022 का है, जब आरोपी ने लड़की के माता-पिता के काम पर जाने का फायदा उठाकर घर में घुसकर अपराध किया।

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सबूतों के अभाव में भाई की हत्या का आरोपी बरी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने नंद नगरी में छोटे भाई यश की हत्या के आरोपी रोहित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। यह घटना 17 सितंबर 2022 को घर में विवाद के दौरान हुई थी।

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रोहिणी जिला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में बृजेंद्र कुमार को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। पीड़िता की बड़ी बहन की गवाही निर्णायक साबित हुई। अदालत ने आरोपी को 15,000 रुपये का जुर्माना और पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

Apr 23, 2026 08:27 pm IST

सीबीआई की कमजोर जांच के चलते 21 वर्ष बाद तीन बरी

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुरातन वस्तुओं की बरामदगी के मामले में सीबीआई की कमजोर जांच के चलते तीन आरोपियों सतीश कुमार गुप्ता, सुभाष कुमार और करण कुमार को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा। मामले में गंभीर खामियां और विरोधाभास भी सामने आए।

Apr 23, 2026 05:10 pm IST

एनआईए को चार्जशीट के लिए 45 दिन और मिले

पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिले के पास 2025 में हुए धमाके की जांच के लिए एनआईए को 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यह विस्तार खासतौर पर दो आरोपियों बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार के लिए दिया गया है। अदालत ने एनआईए की अपील को स्वीकार करते हुए जांच अवधि बढ़ाई है।

Apr 22, 2026 05:42 pm IST

डीजीसीए अधिकारी समेत दो की हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के उप-महानिदेशक मुदावत देवुला और निजी कंपनी के अधिकारी भारत माथुर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने कोर्ट से उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिससे उन्हें और साक्ष्य जुटाने के लिए आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी बताया गया।

Apr 22, 2026 05:09 pm IST

खराब चिकन परोसने वाले रेस्तरां पर 20 गुना जुर्माना

दिल्ली के तिलक नगर के एक मशहूर रेस्तरां को 2021 में चिकन परोसने में लापरवाही के लिए 20 गुना मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। शिकायतकर्ता निखिल धीमान ने पाया कि चिकन अफगानी में पंख निकला था, जिससे उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उपभोक्ता आयोग ने रेस्तरां को खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मानते हुए मुआवजा देने का निर्देश दिया।

Apr 22, 2026 04:56 pm IST

पुराने चेक की वैधता खत्म होने पर नहीं बनता अपराध : कोर्ट

नई दिल्ली। द्वारका जिला अदालत ने कहा है कि यदि चेक की वैधता अवधि समाप्त हो गई है तो उसे एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। इस आधार पर आरोपी गुरमीत को 27.10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में बरी कर दिया गया। अदालत ने चेक की वैधता को महत्वपूर्ण माना।

Apr 21, 2026 05:25 pm IST

डीजीसीए अधिकारी को सीबीआई की हिरासत में भेजा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारी और एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि को ढाई लाख रुपये की रिश्वत के मामले में सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। आरोप है कि अधिकारी ने आवेदनों की मंजूरी के बदले रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने चार स्थानों पर छापेमारी कर 37 लाख रुपये नकद और अन्य सामान बरामद किए।

Apr 20, 2026 07:04 pm IST

अवैध भूजल दोहन पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्ली में नजफगढ़ क्षेत्र में अवैध भूजल दोहन के मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के आरोपों पर चिंता जताई है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

Apr 19, 2026 05:50 pm IST