
मुजफ्फरपुर में फरियादियों को अब सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करने का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन पटना आने-जाने, भोजन आदि की व्यवस्था करेगा। असंतुष्ट फरियादी अपनी शिकायत पोर्टल पर पुनः दर्ज कराएं। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित होगा।

मुजफ्फरपुर में बालू, खनिज और नदी की पेटी के उत्खनन के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस काम के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में यह नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे अवैध खनन रोकने में मदद मिलेगी।

मुजफ्फरपुर से खबर है कि बिहार सरकार ने सभी स्नातक पंचायत सचिवों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है। अब उन्हें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह निर्णय अस्थायी व्यवस्था के तहत होगा, और इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।

मुजफ्फरपुर में आयोजित जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में सदस्यों ने अधिकारियों पर मनमानी करने और योजनाओं के अनुसार काम न करने का आरोप लगाया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने शिकायतें सुनीं और मामलों की जांच का आदेश दिया। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी जिम्मेदारी से करने की बात कही गई।

मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने कल्याण एवं विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए 16 अधिकारियों को अलग-अलग प्रखंडों का वरीय प्रभारी बनाया है। अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यों की गुणवत्ता की जांच करनी होगी। सभी वरीय प्रभारी सप्ताह में एक दिन अपने प्रखंड का दौरा करेंगे।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर जिले के 1.70 लाख राशन कार्ड को संदिग्ध श्रेणी में डाला है। इनका सत्यापन कर इन्हें रद्द करने का आदेश दिया गया है। दोनों अनुमंडल में जांच शिथिल है, सचिव ने नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह में कार्रवाई का आदेश दिया है।

मुजफ्फरपुर में शूटर गोविंद शर्मा की हत्या के बाद वसूली और जमीन के धंधे में नया गुर्गा ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हत्या से फैली सनसनी के बीच, गैंगवार की आशंका से पुलिस चौकस हो गई है। कई गिरोहों की नजर गोविंद के मृत्युपरांत होने वाले व्यवसाय पर है।

मुजफ्फरपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रखंड विकास अधिकारी जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और ना ही प्रमाण पत्र दे रहे हैं। पंचायतीराज विभाग ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई है। विभाग ने रिपोर्ट के लिए दो दिन की मोहलत दी है।

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। आईएसआई ने एक बार फिर देश को दहलाने की साजिश रची है। इसमें 12 राज्यों में मंदिर और पुलिस स्टेशनों को दहलाने की योजना बनाई गई है। कुछ गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

मुजफ्फरपुर के तिरहुत प्रमंडल में लंबित नीलामपत्र वाद के बाडी वारंट की संख्या हजारों में है। आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने सभी अधिकारियों को वारंट सप्ताह के तहत निष्पादन के निर्देश दिए हैं। एक लाख से अधिक नीलामपत्र वाद के मामले लंबित हैं, जिनमें 23 अरब रुपये की वसूली का कार्य करना है।

मुजफ्फरपुर में डीएम की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति ने समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों की वरीयता सूची जारी की है। छह प्रधान लिपिकों को प्रशासी पदाधिकारी बनाया गया है। 23 निम्नवर्गीय लिपिकों को उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति दी गई है। नौ उच्चवर्गीय लिपिकों को प्रधान लिपिक बनाया गया है।

मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित सेटेलाइट टाउनशिप के अंदर रेरा से अनिबंधित सभी परियोजनाओं का सर्वे शनिवार और रविवार को किया जाएगा। राज्य सरकार ने रेरा सचिव अनिमेष पांडेय की अगुवाई में एक कमेटी गठित की है। सर्वे टीम में तीन टीमों के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो अनियमित निर्माणों की जानकारी जुटाएंगे।

मुजफ्फरपुर में पुल-पुलियों की स्थिति गंभीर है। पथ प्रमंडल संख्या-एक में करीब 1000 पुल-पुलिया खराब स्थिति में हैं। 73 पुलों की रबर सील खराब हो चुकी है, 740 पुलों के एक्सपेंशन ज्वाइंट सील खराब हैं, और 188 पुलों की नीचे की पाइप भी खराब है। 250 मीटर से लंबे 9 पुलों की हालत विशेष रूप से चिंता का विषय है।

महात्मा गांधी के ठहराव स्थल रमना स्थित गया बाबू के आवास पर संग्रहालय निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने डीएम से भवन का नक्सा, डिजायन और डीपीआर मांगी है। चंपारण सत्याग्रह संग्रहालय के कार्यालय एवं भवन के निर्माण की योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।

मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई 10 मौतों के मामले में दो एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। जांच में मेथेनॉल की भारी मात्रा पाई गई, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। मद्य निषेध विभाग ने कार्रवाई की है।

पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर और तुरकौलिया थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई 10 मौतों के मामले में दो एएसआई को निलंबित किया गया है। जांच में अवैध स्प्रिट में मेथेनॉल की भारी मात्रा पाई गई, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है।

मुजफ्फरपुर में 2021 के पंचायत चुनाव में जिलों को तय खर्च से तीन गुना अधिक राशि आवंटित की गई। बावजूद इसके, कई जिलों में अभी भी राशि की मांग हो रही है। पंचायती राज विभाग ने डीएम से खर्च का हिसाब मांगा है। कई एजेंसियों की राशि बकाया है और चुनाव में खर्च का सही हिसाब नहीं रखा गया।

मुजफ्फरपुर में तेल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी बैठकों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने ईंधन खपत में 30 फीसदी की कमी लाने का भी निर्णय लिया है। मितव्यिता के फैसले अब स्थायी रूप से लागू होंगे।

मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर दो लेखापाल सह आईटी सहायकों का वेतन रोक दिया गया है। उन्हें कार्य पूरा करने के बावजूद प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जिला पंचायती राज अधिकारी ने इस मामले में रिपोर्ट भी भेजी है।

- शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में सहेज कर रखा गया था दस्तावेज -