
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अभियोजकों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने वाले अभियोजन निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आदेश को चुनौती दी थी। केन्द्र सरकार ने कहा कि अभियोजकों को अदालतों, जेलों, पुलिस थानों और फॉरेंसिक लैब जाना पड़ता है, इसलिए तय कार्यालयी समय में हाजिरी की अनिवार्यता उनके काम में बाधा बन सकती है।

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आप कार्यकर्ता साहिब सिंह की याचिका पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सिंह का आरोप है कि तिलक नगर में सड़क निर्माण का निरीक्षण करते समय मंत्री प्रवेश वर्मा और उनके साथ आए लोगों ने उनसे मारपीट, गाली-गलौज और धमकी दी। उन्होंने निष्पक्ष जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने और सुरक्षा की मांग की है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग पर सरकार को जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता डॉ. अंजू गंभीर की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वर्तमान में डीएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए लंबित आवेदनों पर दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा नीति के तहत कार्रवाई आयोजित की जाए, जबकि नवीनतम नीति निर्माण पर भी विचार किया जाएगा। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक घर में असंवेदनशील हरकतें दहेज प्रताड़ना नहीं हैं। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने एक महिला की याचिका खारिज की, जिसमें उसके ससुर-सास को आरोपों से बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि केवल रिश्तेदारों के नाम होना ही पर्याप्त नहीं है।

तरुण हत्याकांड : हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हिंसक झड़प में 27 वर्षीय तरुण बुटोलिया की हत्या के आरोपी की मां व उसके परिवार को पुलिस सु

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। ये याचिकाएं 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दायर की गई थीं। न्यायालय ने कहा कि इन आरोपियों की भूमिकाएं अलग हैं, इसलिए समानता का नियम लागू नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने जेल में कैदियों के साथ अनावश्यक हिंसा और मारपीट के लिए जेल वार्डन को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि पहले से नियंत्रित स्थिति में कैदियों को डंडे से पीटना अस्वीकार्य है। वार्डन ने माफी मांगी, और मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

नई दिल्ली में हाईकोर्ट ने सात साल की बच्ची के यौन शोषण के दोषी को सजा सुनाई। सत्र अदालत द्वारा लिखा गया संदेश पीड़िता को सौंपने और 10.50 लाख मुआवजे की निर्देश दिया गया। न्यायालय ने आरोपी के मामले की अपील पर 20 जनवरी 2027 को सुनवाई करने का आदेश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को बनाए रखने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने मस्जिद के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के प्रभाव पर विचार करने की मांग की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) के तहत अपराधों की कार्यवाही पीड़ित और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर खत्म नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बच्चा गंभीर यौन शोषण का शिकार है और ऐसे अपराध समाज पर गहरा असर डालते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने यू-ट्यूबर अजीत भारती को सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आता है। भारती ने 7 सितंबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडस बिर्रा बेवरेजेज पर लगे 50 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया। लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रखी कि कंपनी के वकील एक सप्ताह में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को समोसे और चाय खिलाएं। कंपनी ने चेक बाउंस के मामले में जुर्माना माफ करने के लिए याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) से जवाब मांगा है। महिला ने 14 वर्षीय दत्तक पुत्र की कस्टडी वापस लौटाने का अनुरोध किया है। उसका कहना है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करना कठिन हो गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत एक स्थायी सचिवालय स्थापित किया जाएगा, जो प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इच्छुक वकीलों को आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। ये नियम मार्च 2024 में लागू होंगे।

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई में जस्टिस कौरव ने क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया। वकील ने कहा कि प्रतिवादी दिल्ली में हैं। अदालत ने कहा कि अनावश्यक बोझ न डालने की जरूरत है और मामले को व्यवस्थित करने की सलाह दी।

नई दिल्ली, मुख्य संवाददाता। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अब तक नहीं हटाई गई हैं, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित नेताओं की पोस्ट अभी भी मौजूद हैं और कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निरीक्षक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से संबंधित याचिका पर पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। इस निरीक्षक पर नौ साल तक एक प्राथमिकी की जांच नहीं करने और मामले को रद्द करने में लापरवाही का आरोप है। पीठ ने चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2027 में होगी।

Delhi News: नई दिल्ली, प्र.सं। दिल्ली हाईकोर्ट जांच करेगा कि कानून के उल्लंघन के आरोप में किशोर को बिना किसी मेडिकल जरूरत के अस्पताल में भर्ती रहने के लिए मजबूर क

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को असहमति व्यक्त करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है। कोर्ट ने जेएनयू द्वारा आठ छात्रों पर लगाए गए जुर्माने की रोक लगाई। विश्वविद्यालय का आरोप था कि छात्रों ने अनुशासनहीनता की, लेकिन कोर्ट ने इसे सही नहीं माना।