Hemlata Kaushik

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शॉर्ट बायो : हेमलता कौशिक पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित खबरें करती हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमलता कौशिक को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कोर्ट रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (प्रिंट पत्रकारिता)
एचटी में उन्हें कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए हैं। एक वर्ष उन्होंने पंजाब केसरी में कार्य किया है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन(बीजेएमसी), एम ए राजनीति शास्त्र, कानून स्नात्तक (एलएलबी)।


विशेषज्ञता
कानूनी मामले (अदालत की रिपोर्टिंग), उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट नौकरी संबंधी प्रशासनिक आदेश), दिल्ली महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं के हक की लड़ाई व मानवीय पहलु से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर विशेष दृष्टि, दिल्ली सरकार के मध्यस्थता केन्द्र में पारिवारिक विवादों व उनसे परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय पर आधारित मामलों पर विशेष ध्यान। किशोर न्याय बोर्ड में नाबालिगों के आने वाले मामलों पर उनकी मनोस्थिति व बदलती धारणा पर नजर बनाए रखना।

Delhi News: सरकारी वकीलों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य नहीं

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अभियोजकों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने वाले अभियोजन निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आदेश को चुनौती दी थी। केन्द्र सरकार ने कहा कि अभियोजकों को अदालतों, जेलों, पुलिस थानों और फॉरेंसिक लैब जाना पड़ता है, इसलिए तय कार्यालयी समय में हाजिरी की अनिवार्यता उनके काम में बाधा बन सकती है।

Oct 09, 2026 05:25 pm IST

Delhi News: आप कार्यकर्ता के आरोप पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आप कार्यकर्ता साहिब सिंह की याचिका पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सिंह का आरोप है कि तिलक नगर में सड़क निर्माण का निरीक्षण करते समय मंत्री प्रवेश वर्मा और उनके साथ आए लोगों ने उनसे मारपीट, गाली-गलौज और धमकी दी। उन्होंने निष्पक्ष जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने और सुरक्षा की मांग की है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

Oct 08, 2026 05:44 pm IST

डीएमसी में महिलाओं के आरक्षण फैसला ले सरकार : कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग पर सरकार को जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता डॉ. अंजू गंभीर की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वर्तमान में डीएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।

Oct 03, 2026 06:58 pm IST

संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए लंबित आवेदनों पर दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा नीति के तहत कार्रवाई आयोजित की जाए, जबकि नवीनतम नीति निर्माण पर भी विचार किया जाएगा। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है।

Oct 03, 2026 04:55 pm IST

ससुराल में हर असंवेदनशील हरकत क्रूरता नहीं : कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक घर में असंवेदनशील हरकतें दहेज प्रताड़ना नहीं हैं। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने एक महिला की याचिका खारिज की, जिसमें उसके ससुर-सास को आरोपों से बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि केवल रिश्तेदारों के नाम होना ही पर्याप्त नहीं है।

Oct 02, 2026 06:47 pm IST

आरोपी की मां को पुलिस सुरक्षा

तरुण हत्याकांड : हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हिंसक झड़प में 27 वर्षीय तरुण बुटोलिया की हत्या के आरोपी की मां व उसके परिवार को पुलिस सु

Oct 01, 2026 07:07 pm IST

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। ये याचिकाएं 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दायर की गई थीं। न्यायालय ने कहा कि इन आरोपियों की भूमिकाएं अलग हैं, इसलिए समानता का नियम लागू नहीं किया जा सकता।

Sep 30, 2026 05:44 pm IST

कैदियों की बेवजह पिटाई नहीं कर सकता वार्डन : हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने जेल में कैदियों के साथ अनावश्यक हिंसा और मारपीट के लिए जेल वार्डन को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि पहले से नियंत्रित स्थिति में कैदियों को डंडे से पीटना अस्वीकार्य है। वार्डन ने माफी मांगी, और मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

Sep 28, 2026 04:52 pm IST

पॉक्सो पीड़िता का हौसला बढ़ाने पर कोर्ट को सराहा

नई दिल्ली में हाईकोर्ट ने सात साल की बच्ची के यौन शोषण के दोषी को सजा सुनाई। सत्र अदालत द्वारा लिखा गया संदेश पीड़िता को सौंपने और 10.50 लाख मुआवजे की निर्देश दिया गया। न्यायालय ने आरोपी के मामले की अपील पर 20 जनवरी 2027 को सुनवाई करने का आदेश दिया।

Sep 25, 2026 05:59 pm IST

कदीमी मस्जिद को बनाए रखने की याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को बनाए रखने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने मस्जिद के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के प्रभाव पर विचार करने की मांग की है।

Sep 24, 2026 07:45 pm IST

समझौते पर पॉक्सो अपराध रद्द नहीं किया जा सकता : कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) के तहत अपराधों की कार्यवाही पीड़ित और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर खत्म नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बच्चा गंभीर यौन शोषण का शिकार है और ऐसे अपराध समाज पर गहरा असर डालते हैं।

Sep 24, 2026 07:09 pm IST

यू-ट्यूबर अजीत भारती को नहीं मिली अग्रिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने यू-ट्यूबर अजीत भारती को सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आता है। भारती ने 7 सितंबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था।

Sep 24, 2026 06:24 pm IST

चाय-समोसा खिलाने की शर्त पर कंपनी का जुर्माना माफ

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडस बिर्रा बेवरेजेज पर लगे 50 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया। लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रखी कि कंपनी के वकील एक सप्ताह में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को समोसे और चाय खिलाएं। कंपनी ने चेक बाउंस के मामले में जुर्माना माफ करने के लिए याचिका दायर की थी।

Sep 24, 2026 05:41 pm IST

दत्तक पुत्र की कस्टडी वापस लौटाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने कारा से मांगा जवाब

उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) से जवाब मांगा है। महिला ने 14 वर्षीय दत्तक पुत्र की कस्टडी वापस लौटाने का अनुरोध किया है। उसका कहना है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करना कठिन हो गया है।

Sep 22, 2026 05:24 pm IST

हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की प्रक्रिया बदली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत एक स्थायी सचिवालय स्थापित किया जाएगा, जो प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इच्छुक वकीलों को आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। ये नियम मार्च 2024 में लागू होंगे।

Sep 22, 2026 05:17 pm IST

व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मनोज बाजपेयी

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई में जस्टिस कौरव ने क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया। वकील ने कहा कि प्रतिवादी दिल्ली में हैं। अदालत ने कहा कि अनावश्यक बोझ न डालने की जरूरत है और मामले को व्यवस्थित करने की सलाह दी।

Sep 21, 2026 05:14 pm IST

न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता से जुड़ी पोस्ट अब तक नहीं हटाई गई

नई दिल्ली, मुख्य संवाददाता। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अब तक नहीं हटाई गई हैं, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित नेताओं की पोस्ट अभी भी मौजूद हैं और कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Sep 21, 2026 04:45 pm IST

अवमानना ​​याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निरीक्षक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से संबंधित याचिका पर पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। इस निरीक्षक पर नौ साल तक एक प्राथमिकी की जांच नहीं करने और मामले को रद्द करने में लापरवाही का आरोप है। पीठ ने चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2027 में होगी।

Sep 19, 2026 06:25 pm IST

Delhi News: बिना जरूरत बच्चे को भर्ती रखना सही, कोर्ट जांच करेगा

Delhi News: नई दिल्ली, प्र.सं। दिल्ली हाईकोर्ट जांच करेगा कि कानून के उल्लंघन के आरोप में किशोर को बिना किसी मेडिकल जरूरत के अस्पताल में भर्ती रहने के लिए मजबूर क

Sep 19, 2026 05:15 pm IST

प्रदर्शन के समर्थन में नारे लगाना अनुशासनहीनता नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को असहमति व्यक्त करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है। कोर्ट ने जेएनयू द्वारा आठ छात्रों पर लगाए गए जुर्माने की रोक लगाई। विश्वविद्यालय का आरोप था कि छात्रों ने अनुशासनहीनता की, लेकिन कोर्ट ने इसे सही नहीं माना।

Sep 19, 2026 05:00 pm IST