गुजरात में नवंबर के अंत तक खत्म हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, प्रदेश BJP अध्यक्ष का दावा; कांग्रेस ने घेरा

गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने सोमवार को दावा किया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election 2022)
इसी साल नवंबर के अंत तक खत्म होने की संभावना है, जबकि पिछले दो चुनाव दिसंबर के मध्य तक चले थे। पाटिल के इस दावे के बाद कांग्रेस ने इसे भाजपा द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को 'कमजोर और हाईजैक' करने का आरोप लगाया है।

पाटिल ने अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर आणंद शहर में एक "पन्ना समिति सम्मेलन" को संबोधित करते हुए यह बात कही। हालांकि, उन्होंने बाद में कहा कि यह उनका 'राजनीतिक अनुमान' है और उन्होंने किसी भी चुनाव प्राधिकरण से बात नहीं की है।

वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस के पार्टी नेता दीपक बाबरिया ने पाटिल के बयान पर कटाक्ष किया और दावा किया कि इससे पता चलता है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को 'कमजोर और हाईजैक' कर लिया है।

पाटिल ने कहा कि मुझे लगता है कि (विधानसभा) चुनाव नवंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा। 2012 और 2017 के दौरान 12 दिसंबर तक चुनाव खत्म हो गए थे। किसी ने मुझे यह नहीं बताया और न ही मैंने इस बारे में किसी से बात की।

दो-दो चरणों में हुए थे पिछले दो विधानसभा चुनाव

2017 के विधानसभा चुनाव दो चरणों में 9 और 14 दिसंबर को हुए थे और वोटों की गिनती 18 दिसंबर को हुई थी। वहीं, 2012 के चुनाव भी दो चरणों में 13 और 17 दिसंबर को हुए थे और परिणाम 20 दिसंबर को घोषित किए गए थे। वर्तमान गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी, 2023 को समाप्त होने वाला है।

पाटिल ने कहा कि वह मतदान की तारीखों की घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया। जैसे ही कांग्रेस ने भाजपा की खिंचाई की, पाटिल ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका बयान केवल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग की गतिविधियों पर आधारित था।

पाटिल ने वडोदरा में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि नवंबर के अंत तक चुनाव 8-10 दिन पहले हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अधिकारियों को इसकी तैयारी के लिए सूचित किया है। मैंने साफ कर दिया था कि मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की है और यह सिर्फ मेरा राजनीतिक अनुमान है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बाबरिया ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान इस बात का प्रमाण है कि कैसे केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर और अपहृत किया है। यह एक उदाहरण है कि वे चुनाव आयोग के अधिकारियों को कैसे हुक्म दे रहे हैं।