शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को समाप्त करने की तैयारी

टिहरी बांध प्रभावित और विस्थापितों के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पुनर्वास न्यायालय) को समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए गढ़वाल आयुक्त ने डीएम टिहरी को पत्र भेजकर रिपोर्ट देने को कहा है। यदि प्रकोष्ठ समाप्त किया जाता है तो इसका खामियाजा प्रभावित और विस्थापितों को भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2006 में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन बांध विस्थापितों और प्रभावितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए किया गया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख खेम सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रकोष्ठ में अवकाश प्राप्त जज भी शामिल होते हैं, जो प्रभावितों की समस्याओं को सुनते हैं। कहा कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को समाप्त करना उचित नहीं है। यह उन लोगों के साथ अन्याय है, जिन लोगों ने देश के विकास में योगदान दिया है। कहा कि टिहरी बांध से अभी भी सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। बांध विस्थापितों की भी कई समस्याएं लंबित हैं। ऐसे में प्रकोष्ठ को यथावत रखा जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में डीएम से भी मुलाकात की। इधर, डीएम सोनिका कहना है कि टीएचडीसी ने गढ़वाल आयुक्त को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ समाप्त करने के लिए पत्र भेजा है। मुझे भी आयुक्त स्तर से पत्र मिला है, जिसमें रिपोर्ट मांगी गई है। इसकी जांच की जा रही है। यदि अभी भी प्रकोष्ठ की जरूरत है तो इसे समाप्त नहीं किया जाएगा।