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कैबिनेट का फैसला : उत्तराखंड के स्कूलों में NCERT की किताबें अनिवार्य

त्रिवेंद्र रावत सरकार ने आईसीएससी बोर्ड को छोड़कर शेष सभी में स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिल...

कैबिनेट का फैसला : उत्तराखंड के स्कूलों में NCERT की किताबें अनिवार्य
देहरादून, विशेष संवाददाताWed, 26 Jul 2017 09:19 PM
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त्रिवेंद्र रावत सरकार ने आईसीएससी बोर्ड को छोड़कर शेष सभी में स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिल सकेगी। 

बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया। सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि इस फैसले से छात्र-छात्राओं को महंगी किताबें लेने से निजात मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से इसे लागू किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य सचिव एस रामास्वामी व सचिव अमित नेगी भी मौजूद रहे।

एक किताब राज्य से जुड़ी होंगी

सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़े विषयों को जोड़ते हुए एक किताब भी शामिल करने का निर्णय लिया है। छात्र-छात्राओं को राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सके, इस लिहाज से यह कदम उठाया गया।

एससी-एसटी के छात्रों को निशुल्क पुस्तकें 

माध्यमिक स्कूलों में अभी तक आठवीं तक ही एससी-एसटी के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पुस्तकें मिला करती था। अब 12 कक्ष के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। 

कैबिनेट के प्रमुख फैसले 

-उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के गठन को मंजूरी
-अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के लिए 606 पदों को हरी झंडी
-राज्य अभिलेखागार समूह क व ख अधिकारी सेवा नियमावली बनेगी
-नगर निगम रुद्रपुर में 12 गांव शामिल
-दुकानों एवं स्थापनों में कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा की अन्य शर्तों को लागू करने को अध्यादेश को मंजूरी
-एसएसबी श्रीनगर को शराब पर वैट माफ
-बाजपुर थाना में तोड़फोड़ से हुई नुकसान राशि को सरकारी संपत्ति से हटाया
-उत्तराखंड राज्य वन सेवा नियमावली को हरी झंडी
-कोटी कालोनी में प्रस्तावित हैलीड्राम निर्माण से निकलने वाली मिट्टी को निशुल्क डंप करने की अनुमति
-प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष (संधोशन) नियमावली पारित

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