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महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

महिलाओं पर अपराध करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए अलग से जांच इकाई गठित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य के नियोजित विकास को जिला व क्षेत्रीय प्राधिकरणों के ढांचे को हरी झंडी दे दी है। 

बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों ने बताया कि लगभग पौने दो घंटे तक चली बैठक में सरकार ने महिला अपराधों के रोकथाम को हर जिले में अलग से एक इकाई (विंग) बनाने का फैसला लिया। यह विंग महिलाओं के साथ घटने वाली हर घटनाओं की पड़ताल और अपराधियों पर शिकंजा कसेंगी। पुलिस मुख्यालय इन टीमों का गठन करेगी। इसमें प्रभारी महिला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होगी। प्रत्येक विंग में  छह से ज्यादा सदस्य होंगे। विंग के लिए अलग से पद सृजित नहीं किए हैं, बल्कि पुलिस बल से उपलब्ध फोर्स से ही इनकी भरपाई की जाएगी।  

आवास नीति नियमावली को कमेटी 

कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति परिचालन नियमावली को और दुरस्त करने के लिए मुख्य सचिव यूके सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इसमें सचिव आवास और नगर विकास बतौर सदस्य होंगे। सूत्रों ने बताया कि यह नियमावली अब अगली कैबिनेट में आएगी।

प्रमुख फैसले 

-आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण मुख्यालय व जनपद प्राधिकरणों का ढांचा मंजूर
-सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रोत्साहन को नीति को मंजूरी
-गौण खनिज नीति में संशोधन
-जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली को हरी झंडी
-ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियांत्रिकी नियमावली में संशोधन
-लोक सेवा आयोग में लेखा संवर्ग के एसओ, आरओ व एआरओ की संशोधित नियमावली
-विस सत्र में रखे जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर सीएम को किया अधिकृत

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  • Web Title:Cabinet decisions Big step taken by the Uttarakhand government for womens security
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