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योगी कैबिनेट बैठक: शिक्षामित्रों को राहत, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से, शिक्षामित्रों को 2.5 भार अंक देने का फैसला

राज्य में शिक्षामित्रों को 2.5 वेटेज (भार) अंक मिलेगा। प्राइमरी स्कूलों में अब लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट...

योगी कैबिनेट बैठक:  शिक्षामित्रों को राहत, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से, शिक्षामित्रों को 2.5 भार अंक देने का फैसला
विशेष संवाददाता ,लखनऊ Tue, 26 Sep 2017 09:37 PM
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राज्य में शिक्षामित्रों को 2.5 वेटेज (भार) अंक मिलेगा। प्राइमरी स्कूलों में अब लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। प्राइमरी शिक्षकों के एक लाख 37 हजार खाली पदों पर भी लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होगी। गरीबों को 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश देने को लेकर निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि निजी स्कूलों में शिक्षकों के चयन के मापदंड में बदलाव किया गया है। इसके लिए यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा के 60 अंक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के 40 अंक होंगे। खास बात यह है कि लिखित परीक्षा में केवल टीईटी पास ही बैठ सकेंगे। 

25 से अधिक भार अंक नहीं
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों को प्रति वर्ष 2.5 वेटेज अंक देने का फैसला किया है। पांच साल की सेवा वाले शिक्षामित्रों को 15 नंबर दिए जाएंगे। पूरी सेवा पर कुल 25 अंकों से ज्यादा का वेटेज नहीं दिया जाएगा। टीईटी के लिए दो मौके और उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। 

निजी स्कूलों पर अंकुश
प्रवक्ता ने बताया कि यूपी नि:शुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत 25 फीसदी गरीब छात्रों का प्रवेश कोटा निजी स्कूलों में सुनिश्चित कराया जाएगा। दूरी का दायरा क्या रहे, यह सरकार तय कर रही है।

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हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन
कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योगी सरकार प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है जिससे सरकारी स्कूलों में नेताओं और अफसरों के भी बच्चे पढ़ सकें। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में नेताओं और अफसरों के बच्चों के प्रवेश लेने के आदेश दिए थे। प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

कैबिनेट बैठक
- शिक्षामित्रों को 2.5 भार अंक देने का फैसला, टीईटी के लिए दो मौके और उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी  
- प्राइमरी शिक्षकों की साठ अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 40 अंक शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर दिए जाएंगे 
- एक लाख 37 हजार शिक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा में टीईटी पास ही बैठ सकेंगे 

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