तैयारी: अखिलेश के गोमती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की होगी CBI जांच, सीएम योगी ने पकड़ी थी धांधली

विवादों में घिरी लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट परियोजना की बीजेपी सरकार सीबीआई जांच कराएगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता वाली कमेटी ने हाल ही में अपनी कार्रवाई संस्तुति रिपोर्ट में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश मंजूर कर ली है। अफसर-इंजीनियर नपेंगे:सूत्रों के मुताबिक इस पर सीएम के आदेश जल्द होंगे। 

इसके बाद गृह विभाग सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजेगा। खन्ना समिति की रिपोर्ट में कई छोटे-बड़े अफसरों, अभियंताओं को योजना में अनियमितता करने का आरोपी मानते हुए उन पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। रिपोर्ट में पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन व दीपक सिंघल के पक्षों को भी शामिल किया गया है। 

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सीएम ने पकड़ी थी धांधली

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले रिवर फ्रंट परियोजना का दौरा कर तमाम गड़बड़ियों को पकड़ा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसकी तह तक जाने के लिए न्यायमूर्ति आलोक सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना कर जांच करने को कहा। जांच कमेटी ने 15 दिन से कम वक्त में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। 

मुख्यमंत्री ने आरोपी अफसरों पर कार्रवाई तय करने के लिए लिए नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। कमेटी ने 16 जून को अपनी सीलबंद कार्रवाई रिपोर्ट सीएम को सौंप दी। इसी में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सिंचाई, जल निगम व पर्यावरण विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है। राजधानी में गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का काम अभी जारी है

रिवर फ्रंट परियोजना पिछली अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। वर्ष 2014-15 में गोमती नदी के चैनलाइजेशन परियोजना के लिए 656 करोड़ रुपये की धनराशि तय की गई। पर इसमें 1,513 करोड़ रुपये ले लिए गए। परियोजना का सिर्फ 60 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ। इसके तहत नदी के दोनों किनारों पर दीवार खड़ी कर वहां सुन्दरीकरण के काम कराए गए लेकिन गोमती नदी में गिरते नालों का डायवर्जन नहीं किया जा सका। 

परियोजना पूरी होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि परियोजना के बचे हुए काम अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे कराए जाएंगे। गोमती को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नदी में गिर रहे नालों के पानी का शोधन करने के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि जारी होगी।