वेदव्यासपुरी में 31 करोड़ चुकाने पर मिलेगी अंसल को बाकी जमीन

बाईपास पर वेदव्यासपुरी स्थित अंसल लैंडमार्क टाउनशिप की कालोनी सुशांत सिटी के लिए दी गई जमीन पर एमडीए ने 31 करोड़ 36 लाख रुपये से ज्यादा की देनदारी निकालते हुए नोटिस जारी कर दिया है। यह धनराशि 23 अगस्त तक जमा करने के लिए कहा गया है। पैसा जमा न करने पर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वेदव्यासपुरी में सुशांत सिटी डेवलप करने के लिए अंसल हाउसिंग ने 2005 में एमडीए से 300 एकड़ जमीन खरीदने का करार किया था। इसमें से 270 एकड़ जमीन सुशांत सिटी के लिए दी जा चुकी है जबकि 30 एकड़ जमीन पर किसानों के साथ विवाद के कारण अब तक सुशांत सिटी को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। यह जमीन एमडीए ने अंसल को आवंटित की थी। काफी समय एमडीए और अंसल के बीच बाकी बची जमीन और कंपनी को सौंप दी गई जमीन के पैसे को लेकर विवाद चला आ रहा है। अंसल के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि एमडीए ने ब्याज की गणना ठीक नहीं की है। 6 सितंबर 2016 को लखनऊ में तत्कालीन प्रमुख सचिव आवास सदाकांत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में अंसल के अधिकारियों ने कहा कि ब्याज की गणना ठीक नहीं की गई साथ ही जो 30 एकड़ जमीन अभी नहीं मिली है उस पर भी जल्द से जल्द कब्जा दिलाया जाए। इस मामले को लेकर अंसल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर मामले को निस्तारित करने के निर्देश एमडीए को दिए। एमडीए के संपत्ति अधिकारी करनवीर सिंह ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए अंसल लैंडमार्क टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड को 31 करोड़ 36 लाख 34 हजार 509 रुपये जमा करने का आदेश दिया है। एमडीए संपत्ति अधिकारी ने अंसल को यह नोटिस दिए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि पैसा न देने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फंसे आवंटी बोले खटखटाएंगे रेरा का दरवाजा मेरठ। मुख्य संवाददाता वेदव्यासपुरी स्थित अंसल की टाउनिशप में कुछ आवंटी ऐसे हैं जिन्हें कालोनी में आवंटित अपने प्लॉटों पर कब्जा नहीं मिल पाया। इस वजह से यह लोग परेशान हैं और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। वेदव्यासपुरी सेक्टर चार में अंसल की टाउनशिप में जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चला आ रहा है। अंसल का आरोप है कि एमडीए ने ओटीएस स्कीम में पैसे की गणना ठीक नहीं की है। ब्याज के आकलन में त्रुटियां हैं जिससे अंसल को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उधर इस कालोनी में जिन लोगों को प्लाट आवंटित हुए वह पैसा चुकाने के बाजवूद घर नहीं बना पा रहे हैं। यहां प्लॉट आवंटित कराने वाले हरि कुमार, वरुण शुक्ला, वारिन शुक्ला, वीर महेन्द्र, संजीव माहेश्वरी आदि ने कहा है कि अगर उन्हें जल्द ही कब्जा नहीं मिला तो वह उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे। इनका आरोप है कि बिल्डर और एमडीए दोनों ही मामले को उलझाए हुए हैं। हरि कुमार, वरुण शुक्ला, वारिन शुक्ला का कहना है कि वह इस मामले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में शिकायत करेंगे।