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चीनी मिलों के खातों पर शिकंजा, हर 14 दिन में होगा गन्ना भुगतान

प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसानों को हर 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। हर जिले में जिला गन्ना अधिकारी और चीनी मिल अध्यासियों के संयुक्त बैंक खाते खुलेंगे। चीनी...

चीनी मिलों के खातों पर शिकंजा, हर 14 दिन में होगा गन्ना भुगतान
हिन्दुस्तान टीम,मेरठSun, 24 Sep 2017 09:07 PM
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प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसानों को हर 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। हर जिले में जिला गन्ना अधिकारी और चीनी मिल अध्यासियों के संयुक्त बैंक खाते खुलेंगे। चीनी बिक्री का सारा पैसा इन्हीं संयुक्त खातों मे जाएगा और इसका 85 फीसदी पैसा किसानों के गन्ना भुगतान में इस्तेमाल होता रहेगा। सभी जिलाधिकारी इसकी मासिक समीक्षा करेंगे। किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी के मेरठ आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बंद पड़ी सभी चीनी मिलें अगले साल तक चलवाई जाएंगी। बागपत की रमाला मिल की क्षमता अगले साल के पेराई सत्र के पहले दोगुनी हो जाएगी, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 388 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। मेरठ की मोहिउद्दीनपुर मिल की क्षमता इसी साल दोगुनी हो रही है और यह नवंबर में चलेगी। बुलंदशहर की वेव शुगर मिल को बसपा सरकार ने बेचा था। इस मिल को अबकी बार चलवाया जा रहा है। सुरेश राणा ने कहा कि 26 तारीख को वह इसके लिए बुलंदशहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को हर 14 दिन में भुगतान नहीं मिला तो यह लापरवाही होगी और योगी सरकार लापरवाह नहीं, एक जिम्मेदार सरकार है। राणा ने दावा किया कि 25 हजार 386 करोड़ में से 24 हजार 100 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उत्तम नहीं सर्वोत्तम प्रदेश सुरेश राणा ने कहा कि उत्तम प्रदेश का नारा देने वाले तो जमीन पर काम नहीं कर सके पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि सर्वोतम प्रदेश बनाएगी। छह महीने में योगी सरकार ने प्रदेश में इतना काम किया है जितना कोई सरकार 25 साल में नहीं कर पाई। लगातार एनकाउंटर, बढ़ा पुलिस का मनोबल गन्ना मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे थाने चलाते थे। उन्होंने कहा कि अब लगातार एनकाउंटर के बाद पुलिस का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गुंडों को योगी सरकार किसी सूरत में नहीं बख्शेगी। मलियाना में कानूनी अड़चन, करेंगे दूर सुरेश राणा ने कहा कि मेरठ की मलियाना चीनी मिल को चलान में कुछ कानूनी अड़चनें हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है।

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