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आरएसएस चाहता है कि अनुषांगिक संगठनों के एजेन्डे को महत्व दे सरकार पाठ्यक्रम में बदलाव आरएसएस के लिए अहम मुद्दा

प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालय। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चाहता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार संघ के अनुषांगिक संगठनों के विचारों को भी महत्व दे। अनुषांगिक संगठन जिन एजेन्डों को लेकर सरकार के पास जाएं तो उन्हें गंभीरता से लिया जाए। संघ ने अपने अनुषांगिक संगठन शिक्षा समूह के पाठ्यक्रम में बदलाव के एजेन्डे पर विचार करने के लिए खास तौर पर इच्छा जाहिर की। आरएसएस के बड़े पदाधिकारी सोमवार को लखनऊ के निरालानगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में प्रदेश सरकार और संगठन के साथ बैठे। संघ पदाधिकारियों ने सरकार को अपनी मंशा से अवगत कराया। सबेरे से देर रात तक दो सत्रों में चली इस समन्वय बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, दूसरे सह सरकार्यवाह व यूपी उत्तराखंड के पालक अधिकारी दत्तात्रेय होसबोले, क्षेत्रीय प्रचारक शिव नारायण और आलोक मौजूद रहे। बैठक के शाम के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सरकार व संगठन में समन्वय पर किया विचारसूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार व संगठन के बीच समन्वय, ब्यूरोक्रेसी में बदलाव, संघ के स्वयंसेवकों और पार्टी के निष्ठित कार्यकर्ताओं के विभिन्न निगमों के नामित पदों पर बिठाने, गोहत्या पर असरदार कानून बनाने और प्राइमरी व माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। पाठ्यक्रम में बदलाव कर अगले शिक्षा सत्र तक लागू कर दिया जाएसंघ चाहता है कि सरकार स्कूली बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना भरने की शुरुआत प्राइमरी कक्षाओं से ही करे। जरूरी हो तो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदले। इसके लिए संघ के अनुषांगिक संगठन शिक्षा समूह ने उपमुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डा.दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल से विचार-विमर्श किया। बैठक में पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए संघ और सरकार के प्रतिनिधियों की मिलीजुली एक कमेटी गठित करने सहमति बनी। यह भी तय किया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत आरएसएस के महानायकों और राष्ट्रभावना से ओतप्रोत को पाठ्यक्रम में जगह दी जाए। पाठ्यक्रम में बदलाव जल्द हो जाए, ताकिअगले शिक्षा सत्र तक उसे लागू किया जा सके।

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