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प्रदेश के विकास का संयुक्त एक्शन प्लान तैयार करें अफसर

- मुख्य सचिव ने विकास से संबंधित विभागों के अफसरों को दिए निर्देश- यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी और आईएचएटी ने एक्शन प्लान पेश किए विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालयमुख्य सचिव राजीव कुमार ने विकास से जुड़े विभागों के अफसरों से कहा है कि वे प्रदेश के विकास का एक संयुक्त एक्शन प्लान तैयार करें। जिसमें सभी कार्ययोजनाओं को शामिल करके नियमित मानीटरिंग की ठोस व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 व 2022 तक विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाए। मुख्य सचिव गुरुवार को योजना भवन में विकास योजनाओं को समयबद्ध रूप में पूरा करके उनके बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक्शन एजेण्डा के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और डेवलपमेंट पार्टनर्स (यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी और आईएचएटी के प्रतिनिधियों) की बैठक कर रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मानवीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी आयामों मसलन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग, कृषि एवं नगर विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। बैठक में खासतौर से यूनिसेफ, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ और आईएचएटी द्वारा अगले तीन साल के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर अपने-अपने एक्शन प्लान पेश किए। उन्होंने पेश अलग-अलग एक्शन प्लान को संयुक्त एक्शन प्लान के रूप में 30 दिन के अंदर तैयार कर उपलब्ध कराने निर्देश दिए। साथ ही कहा कि एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अलग-अलग विभागों के किए जाने वाले कामों को प्रभावी बनाने के लिए रणनीति बनाई जाए। बैठक में बिल एवं मिलिंण्डा गेट्स फाउण्डेशन के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि सामूहिक बैठकों, पोषण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य दिवसों की गुणवत्ता में सुधार एवं उसके कवरेज़ क्षेत्र के विस्तारीकरण पर फाउण्डेशन द्वारा कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बच्चों में कालाज़ार, जेई-एईएस जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम और निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत बताई। मुख्य सचिव ने कहा कि नीति आयोग के तीन वर्षीय एक्शन एजेण्डा के आधार पर राज्य द्वारा नौ प्राथमिकता सेक्टर्स चिन्हित किये गये हैं। साथ ही निश्चित सीमा रेखा के साथ विस्तृत एक्शन प्लान विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है इसके दृष्टिगत डेवलपमेंट पार्टनर से प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।बैठक में भाग लेने वाले विभाग नियोजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, पंचायतीराज, सिंचाई एवं जल संसाधन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, कृषि, राजस्व, समाज कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, विकलांग कल्याण, लघु उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, वन, पर्यावरण, परिवहन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, लघु सिंचाई, खादी एवं ग्रामोद्योग, उद्यान, रेशम, आवास एवं शहरी नियोजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक निर्माण, अतिरिक्त ऊर्जा तथा आयुष विभाग।

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  • Web Title:ready joint action plan for state devolopment
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