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अस्पतालों को छोड़ हर बकाएदार की बिजली काट दें

- प्रमुख सचिव ऊर्जा का आदेश, सरकारी बकाएदारों पर भी सख्ती का फरमान प्रदेश में बिजली के जो भी बकाएदार हों सबकी बिजली काट दी जाए। अस्पतालों को छोड़कर सभी बकाएदारों पर कार्रवाई की जाए। अगर सरकारी विभाग बकाएदार हैं तो उन्हें भी छूट नहीं दी जाए। प्रमुख सचिव ऊर्जा और यूपी पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन आलोक कुमार ने स्पष्ट तौर पर अफसरों से कहा है। वह गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 15 अक्टूबर तक सभी बिजली उपभोक्ताओं का ब्यौरा आनलाइन करने को भी कहा। प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकारी विभागों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में अलग-अलग मीटर लगाए जाएं। बिजली चोरी रोकने के लिए बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में जांच और कार्रवाई जाए। लेजरीकरण, मीटर लगाने, बिल वितरण बढ़ाने और नए कनेक्शन देने के लिए अभियान चलाते रहें। इस वर्ष रिकार्ड स्तर पर बिजली खरीद और सप्लाई हो रही है। अगले वर्ष 2018 में यह और बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है जितनी बिजली सप्लाई हो रही है उतनी ही वसूली हो जाए। चोरी वाले चिन्हित क्षेत्रों में एबीसी बिछाई जाए। लखनऊ और आजमगढ़ फिसड्डी, महराजगंज को चेतावनी चेयरमैन ने आजमगढ़ और लखनऊ जोन के राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी और लाइन हानियों में कमी न आने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यहां के अफसर अपनी कार्य प्रणाली सुधार लें अन्यथा अगली बैठक में कार्रवाई होगी। राजधानी लखनऊ में 33 फीसदी से अधिक लाइन हानियों पर चेयरमैन का पारा चढ़ गया। उन्होंने अफसर फील्ड में उतर कर हर घर चेक करें। उन्होंने महराजगंज के अधिशाषी अभियंता के खिलाफ चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। पुलिस न सुनें तो सीधे मुख्यालय को बताएं चेयरमैन ने अफसरों से कहा कि अगर चेकिंग के दौरान अगर पुलिस सहयोग न करे या एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करे तो सीधे शक्ति भवन मुख्यालय को बताएं। यहां से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई के लिए गृह विभाग और डीजीपी को लिखा जाएगा।

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  • Web Title:power cut for dues
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