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कामकाज:::::शासनादेश लागू न होने से नाराज कर्मचारियों ने आन्दोलन की चेतावनी दी

लखनऊ । निज संवाददाता पीजीआई प्रशासन द्वारा पदोन्नति और सवंर्ग पुनर्गठन का शासनादेश लागू न किए जाने से के वित्त एवं लेखा संवर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में नाराजगी बढ़ गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि पीजीआई निदेशक द्वारा 15 दिन के भीतर शासनादेश का अवलोकन कर इसे लागू करने की बात कही गई थी लेकिन एक माह से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रशासन को चेताया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आन्दोलन के बाध्य होंगे। पीजीआई कर्मचारी महासंघ के महामंत्री राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि चार मई को वित्त एवं लेखा संवर्ग विभाग के करीब 50 कर्मचारी और अधिकारियों ने शासनादेश लागू कराने के संबंध में पीजीआई निदेशक डॉ. राकेश कपूर से वार्ता की थी। जबिक मेडिटेक एसोसिएशन द्वारा संवर्ग पुनर्गठन व वेतन बढ़ोतरी का शासनादेश का प्रस्ताव गलत तरीके से पास कराने की शिकायत के बाद निदेशक ने शासनादेश के अवलोकन के लिए जांच कमेटी बैठा दी थी। जिसकी 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। वित्त एवं लेखा संवर्ग के कर्मचारियों ने मेडिटेक की शिकायत को निराधार बताया है। उनका कहना है कि प्रशासन जांच का हवाला देकर शासनादेश लागू करने में आनाकानी कर रहा है। प्रशासन की कार्यशाली से नाराज कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश है। सभी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि वो जल्द शासनादेश लागू नहीं करता तो वो जुलाई से आन्दोलन करेंगे।

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