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शिकंजा: बिजली चोरी में फंसे तो एक साल का भरना होगा बिल

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राजधानी में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की खैर नहीं। लेसा यदि किसी परिसर में बिजली चोरी पकड़ता है तो उपभोक्ता को जुर्माने (शमन शुल्क) के साथ-साथ प्रोविजनल बिल (एक साल का असेसमेंट बिल) भी तुरंत जमा करना होगा। अन्यथा विभाग उपभोक्ता के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करायेगा। साथ ही उपभोक्ता जब तक बिल जमा नहीं करेगा। परिसर का बिजली कनेक्शन कटा रहेगा।

लेसा के मुख्य अभियंता आशुतोष कुमार ने बताया कि पहले बिजली चोरी पकड़े जाने पर उपभोक्ता चार हजार रुपये प्रतिकिलो वाट के हिसाब से शमन शुल्क जमा कर देता था। इसके बाद अधिशासी अभियंता कार्यालय से प्रोविजनल बिल बनाकर उपभोक्ता को देने का नियम है, जबकि हकीकत में महीनों उपभोक्ता को प्रोविजनल बिल नहीं दिया जाता था।

इससे विभाग को हर महीने लाखों रुपये का राजस्व नुकसान होता था। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने 21 अगस्त को आदेश दिया था कि जहां कहीं भी विभागीय अधिकारियों को बिजली चोरी का प्रमाण प्राप्त होता है तो परिसर का तत्काल विद्युत विच्छेदन कर 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही जांच के तीन दिन के अंतर्गत प्रोविजनल निर्धारण बिल उपभोक्ता को प्रदान कराना होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क जमा किया जाता है तो उस उपभोक्ता के खिलाफ अपराध के मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, लेकिन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 (4) के उद्देश्य के लिए इस अपराध को गिनती में लिया जायेगा। इसके बाद भविष्य में ऐसे उपभोक्ता को विद्युत चोरी के किसी भी मामले में उपशमन की सुविधा नहीं प्राप्त होगी। यदि कोई व्यक्ति विद्युत कंपनी का उपभोक्ता न होते हुये भी विद्युत लाइन से सीधे चोरी कर उपभोग कर रहा है तो उससे तत्काल शमन शुल्क और प्रोविजनल निर्धारण बिल का भुगतान प्राप्त किया जायेगा। साथ ही उस व्यक्ति द्वारा नये संयोजन का आवेदन दिये जाने पर उसके परिसर पर नया विद्युत संयोजन भी प्रदान किया जाएगा।

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  • Web Title:Bill will be filled for one year if electricity is stolen
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