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भू-मानचित्रों को डिजिटल करने के लिए 521 करोड़ स्वीकृति का फैसला

भू-मानचित्रों को डिजिटल करने के लिए 5.21 अरब स्वीकृत

राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाता

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य के 70 जिलों में भू-मानचित्रों को डिजिटल करने के लिए प्रदेश सरकार ने 521.477 करोड़ रुपये राज्यांश स्वीकृत किये हैं।

प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. रजनीश दूबे ने आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को पत्र लिखा है कि आगामी विधानमंडल सत्र में 521.477 लाख रुपये की बजट व्यवस्था कराने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं। सरकार के इस फैसले से पुराने भू-अभिलेख तथा भू-मानचित्र सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो सकेगी।

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