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निकाय चुनाव तीन चरणों में या चार में -आला अफसरों के साथ मंथन के बाद अब आयोग करेगा अंतिम निर्णय

-25 अक्टूबर को राज्य सरकारी जारी करेगी अधिसूचना, 25-26 नवम्बर को पहले चरण का चुनाव सम्भावित-निकाय चुनावों के नाम पर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलेगा केन्द्रीय सुरक्षा बलविशेष...

निकाय चुनाव तीन चरणों में या चार में -आला अफसरों के साथ मंथन के बाद अब  आयोग करेगा अंतिम निर्णय
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊMon, 16 Oct 2017 08:34 PM
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-25 अक्टूबर को राज्य सरकारी जारी करेगी अधिसूचना, 25-26 नवम्बर को पहले चरण का चुनाव सम्भावित-निकाय चुनावों के नाम पर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलेगा केन्द्रीय सुरक्षा बलविशेष संवाददाता-राज्य मुख्यालयप्रदेश में निकाय चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएं या चार चरणों में इस सवाल पर अब अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। मंगलवार को देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के.अग्रवाल की अध्यक्षता में गृह विभाग और पुलिस के आला अफसरों के साथ इस मुद्दे पर मंथन के बाद अब अंतिम निर्णय लेने का मामला आयोग पर छोड़ दिया गया।चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा बलों की जरूरत और उपलब्धता के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की आला अफसरों के साथ यह दूसरी बैठक थी। बैठक में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा बलों की जरूरत और उपलब्धता के अनुसार अध्ययन किया जा रहा है ताकि चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएं या चार चरणों में। प्रदेश के नगर विकास विभाग की तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन चुनावों के लिए 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी किए जाने की सम्भावना है। इसके तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग उसी दिन अपनी अधिसूचना जारी कर सकता है। अगर आयोग ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी तो उसी दिन से प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू मानी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद पहले चरण का चुनाव करवाने में 29 से 30 दिनों के समय की जरूरत होती है। इस लिहाज से पहले चरण का चुनाव 25-26 नवम्बर को हो सकता है। इसके बाद दो या तीन दिनों के अंतराल पर आगे के चरण के चुनाव सम्पन्न होंगे चूंकि चुनाव के दरम्यान छठ पूजा और बारावफात के त्योहार पड़ने वाले हैं इसलिए कानून-व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल भी मिल सकते हैं। पंचायत चुनाव में भी कानून-व्यवस्था के नाम पर ही केन्द्रीय बल मिला था। इसलिए इन नगर निकाय चुनावों में भी कानून-व्यवस्था के नाम पर ही केन्द्रीय बल मिलेगा। मंगलवार की इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव होमगार्ड, डीजीपी, एडीजी कानून व्यवस्था, आईजी कानून व्यवस्था, डीजी होमगार्ड एडीजी होमगार्ड और एडीजी पीएसी आदि अफसर मौजूद थे।

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