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एलडीए से गायब हो गईं समायोजन घोटाले की फाइलें

-वीसी ने फाइलों के गायब होने को लेकर जांच के निर्देश जारी किये गये -समायोजन घोटाले की जांच का आदेश बन गया अधिकारियों की चुनौती लखनऊ विकास प्राधिकरण में बसपा से लेकर सपा सरकार में हो चुके समायोजन घोटाले की फाइलें गायब हो गईं हैं। एक जनवरी 2009 से अब तक योजनावार खोली गई डुप्लीकेट पत्रावलियों व मूल आवंटित सम्पत्तियों के स्थान पर अन्यत्र समायोजित की गई सम्पत्तियों की जांच के लिए एलडीए वीसी प्रभु एन सिंह ने आदेश दिए थे। जांच शुरू होने से पहले ही समायोजन से जुड़ी तमाम फाइलें मांगें जाने पर गायब बतायी जा रही हैं। ऐसे में जांच कैसे हो यह एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब एलडीए उपाध्यक्ष ने फाइलों के गायब होने को लेकर जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि समायोजन घोटाले में कई बड़े चेहरे बेनकाब होते। इसके चलते पूरी जांच प्रक्रिया को ही दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष ने एक जनवरी 2009 से अब तक योजनावार खोली गई डुप्लीकेट पत्रावलियों व मूल आवंटित संपत्तियों के स्थान पर अन्यत्र समायोजित की गई। संपत्तियों की योजनावार सूची तैयार कर अलग-अलग करने संबंधी निर्देश दिए थे। वहीं 18 जुलाई 2017 तक योजनावार डुप्लीकेट पत्रावलियों व वैकल्पिक आवंटन के प्रकरणों की सूची तैयार कराकर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा था। मूल आवंटी आशियाना पाने के लिये भटक रहा स्थिति यह है कि मूल आवंटी अपना आशियाना पाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गोमती नगर विस्तार से लेकर प्रियदर्शिनी योजना, शारदा नगर योजना, कानपुर रोड, मानसरोवर योजना सहित कई योजनाओं में खेल किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट तैयार किए जाने के दौरान समायोजन की करीब आधा दर्जन फाइलें गायब होने संबंधी मामला सामने आया है। यह जानकारी सामने आते ही महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं, अपर सचिव अनिल भटनागर को मुख्य जांच अधिकारी बनाया गया है जबकि नजूल अधिकारी विश्व भूषण मिश्र, ओएसडी राजेश शुक्ला, राजीव कुमार, संयुक्त सचिव एनएन सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। एलडीए वीसी प्रभु एन सिंह ने बताया कि भूखंड व फ्लैट्स के समायोजन से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई थी। कुछ फाइलें गायब होने की जानकारी मिली है इस मामले की जांच करवाई जा रही है।

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