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बिजली दर बढ़ोत्तरी पर जनता से राय लेगा नियामक आयोग

- 20 सितंबर को कानपुर से सार्वजनिक सुनवाई शुरू, 22 सितंबर को नोएडा में यूपी पॉवर कारपोरेशन के बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों पर अब आम जनता की राय भी सुनी जाएगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए पहले दो विद्युत वितरण निगमों के उपभोक्ताओं के बीच पहुंच कर उनकी राय जानने के लिए तिथियां तय कर दी हैं। बिजली दरों की प्रस्तावित वृद्धि पर आम जनता की राय लेने के लिए नियामक आयोग बिजली कंपनियों में सार्वजनिक सुनवाई की घोषणा की है। आयोग के जारी आदेश में दक्षिणांचल व केस्को कंपनी की सुनवाई 20 सितंबर 2017 को कानपुर में तय की गई है और पश्चिमांचल व नोएडा पावर कंपनी की सार्वजनिक सुनवाई 22 सितम्बर 2017 को नोएडा में तय की गयी है। आयोग स्थान की सूचना बाद में जारी करेगा। आयोग ने कहा है कि छोटे व भारी उद्योगों की बिजली दरों में कोई भी बढ़ोत्तरी प्रस्तावित नहीं है लेकिन ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं की दरों में 145 प्रतिशत व किसानों की दरों में 70 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। आयोग बनारस व लखनऊ में सार्वजनिक सुनवाई की तिथियां बाद में घोषित करेगा। ग्रामीण इलाकों में भी हो सुनवाई इस मामले में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि पॉवर कारपोरेशन ने सबसे अधिक बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव गांवों के लिए दिया है। इसलिए इस बार चार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोग को सुनवाई करनी चाहिए। वहां के लोगों की राय भी ली जाए। बताएं क्या होनी चाहिए बिजली दरें आपको बिजली किन दरों पर चाहिए यह बात रखने का यह सबसे अच्छा मौका है। उपभोक्ता परिषद आम लोगों से यह अपील की है कि नियामक आयोग के तय दिनों पर पहुंचकर अपनी राय जरूर रखें ताकि बिजली कंपनियां बहुत अधिक दरें न तय करा सकें।

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  • Web Title:electricity rate should be affordable
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