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डिप्टी सीएम ने दिया शासनादेश लागू कराने का आश्वासन

प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालय उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने रविवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता निर्धारण से संबंधित 22 नवंबर 2016 के शासनादेश को लागू कराया जाएगा। डॉ. शर्मा अलीगंज (लखनऊ) में आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की योजना बैठक में हिस्सा ले रहे थे। बैठक में महासंघ ने यह मुद्दा उठाया कि 22 नवम्बर 2016 के शासनादेश में ‘विश्वविद्यालय शब्द कट जाने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। डॉ. शर्मा ने महासंघ की इस मांग पर सहमति जताते हुए आवश्यक संशोधन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अर्हता संबंधी नियमों में एकरुपता होगी। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरे जाने की मांग के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने सभी विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों को विज्ञापित कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के गठन के तत्काल बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अवकाश प्राप्त शिक्षकों को नई नियुक्ति होने तक नियुक्त किए जाने के सुझाव पर उप मुख्यमंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। महासंघ ने हाईस्कूल तक के विद्यालयों में लगातार 10 वर्ष तक रहने प्राचार्य का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को इण्टरमीडिएट कॉलेजों में प्रोन्नत किए जाने, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए नियमावली बनाए जाने, राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाए जाने, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने एवं निजी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र द्वारा विद्यालयों की सम्पत्तियों एवं आय-व्यय को वेबसाइट पर डिस्प्ले किए जाने के साथ-साथ पर्सनल प्रमोशन के लिए महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में साल में एक बार साक्षात्कार कराए जाने एवं उच्च शिक्षा में अध्यापकों के अवकाश की आयु सीमा को 62 से 65 वर्ष किए जाने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
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  • Web Title:Dy CM assured for new GO
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