जवाब न आया तो मुख्य सचिव होंगे तलब

विधि संवाददाता लखनऊ। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अगस्त 2012 में अलविदा की नमाज के बाद भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियां तोड़ने व इस दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 4 जुलाई तक मुख्य सचिव को जवाब देने का समय दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तय तिथि तक इस बार जवाब नहीं आया तो मुख्य सचिव को न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश रंजना अग्निहोत्री व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। 23 मई को पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या इस मामले में विवेचना पूरी हो गई व किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू हुई अथवा नहीं। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि उपद्रवियो द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ वसूली के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की गई। 30 मई को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि कार्यालय की त्रुटिवश 23 मई का आदेश मुख्य सचिव को कम्युनिकेट नहीं किया जा सका। इस पर न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले की अग्रिम सुनवाई 4 जुलाई को होगी।