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लाइसेंस के बाद भी बिल्डरों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय

समाजवादी सरकार में जोर शोर से शुरू की गई समाजवादी आवास योजना में लाइसेंस लेकर प्रोजेक्ट पास कराने के लिए बिल्डरों को नाको चने चबाना पड़ रहा है। सही मायने में कहा जाए तो इस योजना पर अघोषित रूप से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश कोई भी जारी नहीं किया गया है।

समाजवादी आवास योजना में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने बिल्डरों को बड़ी सुविधा देने की घोषणा की थी। योजना का मुख्य मकसद निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कम कीमत पर मकान बनाना था। इसके लिए जमीन का भू-उपयोग बदलने से लेकर अधिक ऊंची इमारत बनाने और कम जमीन पर अधिक निर्माण की सुविधा देने संबंधी आदेश जारी किया गया था।

समाजवादी आवास योजना में बिल्डरों को लाइसेंस देने के लिए आवास बंधु में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई। प्रदेश भर के काफी संख्या में बिल्डरों ने आवेदन किया। इसमें से करीब 100 बिल्डरों को लाइसेंस दिया गया। इसमें 40 बिल्डरों ने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। विकास प्राधिकरणों को इसके आधार पर सुविधाएं देते हुए बिल्डरों के नक्शे मंजूर करने थे। जमीन का भू-उपयोग बदलने संबंधी प्रस्ताव शासन स्तर से पास होना था।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद समाजवादी आवास योजना पर एक तरह से अघोषित रोक लगा दी गई है। इस संबंध में विकास प्राधिकरणों को कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया गया है। इसके चलते बिल्डर परेशान घूम रहे हैं। समाजवादी आवास योजना पर कोई फैसला न हो पाने की वजह से बिल्डरों की जमीन भी फंसी हुई है।

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  • Web Title: Benefits of the builders not getting the plan
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