तय समय बाद भी जिलों ने नहीं भेजा वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव
प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव स्थानीय निकाय निदेशालय को जिलों से तय समय के बाद भी नहीं मिल पाया है। कई जिलों ने निदेशालय को प्रस्ताव भेजने के लिए समय...
प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव स्थानीय निकाय निदेशालय को जिलों से तय समय के बाद भी नहीं मिल पाया है। कई जिलों ने निदेशालय को प्रस्ताव भेजने के लिए समय मांगा है। निदेशालय को शासन को 25 सितंबर तक प्रस्ताव भेजना है। यूपी में निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं। परिसीमन के आधार पर वार्डों के गठन का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में इस बार 11,000 से अधिक वार्डों में चुनाव होना है। नगर विकास विभाग ने जिलों से वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव 18 सितंबर तक स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजने को कहा था। निकाय निदेशालय जिलों से मिलने वाले प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए 25 सितंबर को शासन को भेजना है। निकाय निदेशालय से मिलने वाले प्रस्तावों का शासन स्तर पर नियमावली के आधार पर परीक्षण किया जाएगा। वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम के आधार पर होना है। इसलिए पिछले चुनाव में आरक्षित अधिकतर वार्डों में बदलाव तय माना जा रहा है। शासन ने निकाय निदेशालय से वार्ड आरक्षण की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक सभी जिलों से वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं पहुंच पाया है। इसलिए माना जा रहा है कि वार्डों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी होने में देरी हो सकती है। अनंतिम अधिसूचना के बाद लोगों से आपत्तियां व सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।