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निलम्बन के बदले नहीं दी जा सकती क्षतिपूर्ति

आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपने निलम्बन को अवैध बताते हुए मांगी थी क्षतिपूर्ति हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज विधि संवाददाता लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निलम्बन के बदले क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। यदि याची आरोपों से बरी होता है तो निलम्बन अवधि के दौरान का पूरा वेतन पाने का अधिकारी होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला व न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने दिया। अमिताभ ठाकुर ने याचिका दायर करते हुए अपने निलम्बन को अवैध बताते हुए, 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सपा सरकार के दौरान निलम्बित कर दिया गया था। उक्त याचिका में उनका कहना था कि 13 जुलाई 2015 को उन्हें निलम्बित किया गया था। 90 दिनों के अन्दर निलम्बन नहीं बढ़ाए जाने के कारण उनका निलम्बन 10 अक्टूबर 2015 को स्वतः ही समाप्त हो गया। केंद्र सरकार, कैट और हाईकोर्ट द्वारा बहाल करने के आदेश देने के बावजूद उन्हें जानबूझ कर सात महीनों तक अवैध तरीके से निलम्बित रखा गया। याचिका में उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा पर दुर्भावना से गैर कानूनी तरीके से निलम्बित रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त अधिकारियों के इस कृत्य की वजह से उन्हें यातना सहन करनी पड़ी। 15 मई को एक प्रार्थना पत्र देते हुए उन्होंने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जिस पर अब तक कोई कार्रवाई न होने की बात कहते हुए, उन्होंने इस सम्बंध में भी न्यायालय से दखल की मांग की। वहीं याचिका का विरोध करते हुए मुख्य स्थाई अधिवक्ता रमेश पांडेय ने दलील दी कि याची की बहाली के बाद ऐसी कोई कार्रवाई कानून सम्मत नहीं है। उक्त अधिकारियों का भी बचाव करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों ने कानून के तहत बिना पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए मात्र अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याची आरोपों से बरी होने बाद निलम्बन अवधि के दौरान के पूरे वेतन का अधिकारी होगा। ऐसे में उसे निलम्बन के बदले क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के सम्बंध में याची उचित फोरम पर अपनी बात रख सकता है।

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