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स्लाटर हाउस मामले में अनुपालन आख्या न पेश होने पर हाईकोर्ट नाराज

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को स्लाटर हाउस मामले में पूर्व आदेश की अनुपालन आख्या एक हफ्ते के भीतर पेश करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पूर्व आदेश में महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के तर्कों केा अस्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्लाटर खोले और लाइसेंस वगैरह जारी करे। न्यायालय ने पूववर्ती सपा सरकार के एक आदेश का भी हवाला दिया था जिसमें सरकार ने स्लाटर हाउस के लिए फंड जारी किया था। विस्तृत आदेश के अनुपालन में न्यायालय ने सोमवार को अनुपालन आख्या पेश करने को कहा था। न्यायमूर्ति एपी साही व न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ के समक्ष अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि महाधिवक्ता बाहर हैं लिहाजा सुनवाई बढ़ा दी जाए। इस पर न्यायालय ने कहा कि न्यायालय यह जानना चाहती है कि उसके आदेश का अनुपालन हुआ या नहीं। इस पर सरकार की ओर से नियुक्त विशेष वकील एलपी मिश्रा ने कहा कि वह प्रति शपथ पत्र अगली सुनवाई से पहले दाखिल कर देंगे। इस पर न्यायालय ने 26 जुलाई तक सुनवाई बढ़ा दी।
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