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लखनऊ समेत छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती

लखनऊ। विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल करते हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय समेत छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में नियुक्त हुए कुलपतियों के अनुभव को प्रमुख आधार बनाया गया है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए, आपत्ति दाखिल की गई है। जिस पर न्यायालय ने याची पक्ष को अग्रिम सुनवाई 21 जुलाई को जवाब देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने दिया। याचिका में छह कुलपतियों की नियुक्ति यूजीसी के मानकों के अनुरूप न होने का दावा किया गया है। याची प्रोफेसर नरसिंह की ओर से अधिवक्ता डॉ. वीके सिंह ने दलील दी कि लखनऊ विवि के कुलपति डॉ. एसपी सिंह, डॉ. बीबीएयू आगरा विवि के कुलपति डॉ. अरविंद दीक्षित और सिद्धार्थ विवि, सिद्धार्थनगर के कुलपति डॉ. रजनीकांत पांडेय को बतौर प्रोफेसर कोई अनुभव नहीं है। जबकि कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए दस वर्ष का अनुभव बतौर प्रोफेसर होना चाहिए। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले विवि, बरेली के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला, डॉ. आरएमएल अवध विवि, फैजाबाद के प्रोफेसर मनोज दीक्षित और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विवि के कुलपति प्रोफेसर राजाराम यादव को क्रमशः सात, सात व आठ वर्ष का ही अनुभव बतौर प्रोफेसर है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली सर्च कमेटी का कोई सदस्य किसी विवि के कार्यकारी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। जबकि लखनऊ विवि के कुलपति डॉ. एसपी सिंह स्वयं कार्यकारी समिति के सदस्य थे। याचिका पर आपत्ति करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त रेग्युलेशंस उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हैं। लिहाजा याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इस पर याची की ओर से दलील दी गई कि 3 दिसम्बर 2013 को उक्त रेग्युलेशंस राज्य में लागू कर दिए गए थे। हालांकि न्यायालय ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत करते हुए याची पक्ष को लिखित जवाब देने के निर्देश दिए।

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