राज्यपाल को लोकायुक्त ने सौंपी वार्षिक रिपोर्ट

- राज्यपाल जांच पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को भेजेंगे प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय राज्यपाल राम नाईक से राजभवन में लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने मिलकर शुक्रवार को समेकित वार्षिक प्रतिवेदन-2016 सौंपी। इसमें लोकायुक्त को मिली भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर की गई जांच का पूरा ब्यौरा है। राज्यपाल इस वार्षिक प्रतिवेदन को जरूरी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को भेजेंगे। लोकायुक्त ने वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धाराओं में प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच के बाद आठ प्रतिवेदन और 19 विशेष प्रतिवेदन मुख्य सचिव को भेजने का उल्लेख किया है। लोकायुक्त ने इसमें प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जनवरी से दिसम्बर 2016 तक कुल 3,393 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्यवाही करते 3,083 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जून 2017 को पत्र भेजकर कहा कि लोकायुक्त जांच प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्यवाही राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त को लिखे पत्र में यह भी कहा था कि विशेष प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा व अनुश्रवण के लिए प्रमुख सचिव सतर्कता की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित कराने का फैसला किया गया है। लोकायुक्त ने राज्यपाल को बताया कि चार विशेष प्रतिवेदनों को पिछले सत्र में विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और शेष विशेष प्रतिवेदनों पर कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। यह भी बताया कि आगामी बजट सत्र में अधिक से अधिक विशेष प्रतिवेदनों के स्पष्टीकरण ज्ञापन विधान मंडल के पटल पर रखे जाएंगे। राज्यपाल ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से लोकायुक्त के प्रतिवेदन, विशेष प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जानकारी मांगी थी। इस मौके पर उप लोकायुक्त शम्भू सिंह यादव, प्रमुख सचिव राज्यपाल जूथिका पाटणकर व राज्यपाल के विधि परामर्शी एसएस उपाध्याय भी थे।