जीएसटी में समस्याएं दूर करें वर्ना करेंगे हड़ताल

वाणिज्य कर विभाग की ओर से कार्यालय में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। इसमें जीएसटी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर जीएसटी पोर्टल में विलंब शुल्क व तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग की गई। समाधान न होने पर अधिवक्ता संघ ने जीएसटी का विरोध करते हुए सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है।

अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक पोर्टल पर आ रहीं तकनीकी खामियों को सही नहीं किया जा सकता तब तक व्यापारियों के रिटर्न की समय सीमा व लगने वाली विलंब शुल्क अर्थदंड मार्च 2018 तक न लिया जाए। जीएसटी पोर्टल पर ईमेल, मोबाइल नंबर व व्यापारियों की प्रोफाइल जीएसटी पोर्टल पर ही परिवर्तित करने का विकल्प व्यापारी की आईडी पर दिया जाए। जीएसटी पोर्टल पर व्यापारियों को अपनी फर्म बंद करने का विकल्प शुरू किया जाए ताकि विलंब शुल्क से बच सकें। जिला स्तर पर एक कस्टमेयर केयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।