ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश गाजीपुरगाजीपुर: आवास में चिंहित हुए एससी के 900 लाभार्थी

गाजीपुर: आवास में चिंहित हुए एससी के 900 लाभार्थी

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में चल रही बीडीओ एवं सचिवों की लापरवाही का खेल अब खत्म हो चुका है। सीडीओ की सख्ती के बाद बीडीओ के निर्देश पर 900 एससी के लाभार्थी और मिले हैं जिन्हें जल्द ही आवास की...

गाजीपुर: आवास में चिंहित हुए एससी के 900 लाभार्थी
हिन्दुस्तान टीम,गाजीपुरTue, 19 Sep 2017 05:13 PM
ऐप पर पढ़ें

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में चल रही बीडीओ एवं सचिवों की लापरवाही का खेल अब खत्म हो चुका है। सीडीओ की सख्ती के बाद बीडीओ के निर्देश पर 900 एससी के लाभार्थी और मिले हैं जिन्हें जल्द ही आवास की प्रथम किश्त उनके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। पहले की बैठकों में बीडीओ का साफ कहना था कि एससी के लाभार्थी गांव में नहीं मौजूद हैं। इसके बाद सीडीओ ने सख्ती दिखाई तो तीन ब्लाक को छोड़ हर ब्लाक में लाभार्थी मिलने लगे। जिले में 5074 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें तीन हजार आवास सिर्फ एससी के लाभार्थियों को देने थे। जबकि शेष आवास सामान्य और पिछड़ा वर्ग के साथ ही अल्पसंख्यक कोटे में भी शामिल था। जब सीडीओ चंद्रविजय सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के संबंध में समीक्षा बैठक की तो सभी बीडीओ ने साफ कह दिया कि उनके यहां एससी के लाभार्थियों को 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर आवास योजना से लाभांवित कर दिया गया है। इस पर सीडीओ को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पीडी राम सिंह को निर्देश दिया कि पूरे जिले में एससी के लाभार्थियों को चिंहित करने के लिए अभियान चलाया जाए। जब एक माह तक अभियान चला तो करीब 900 लाभार्थी एससी के ऐसे मिले जो खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करते हैं। उन्हें सरकारी आवास अभी तक नहीं मिला। साथ ही उनके पास इतने पैसे नहीं हैं ताकि वह सुविधा शुल्क के रूप में यह धनराशि सचिवों को दे सकें । यही वजह रही कि सचिवों ने इन गरीबों का नाम सूची से बाहर कर दिया और कहा कि संबंधित गांवों में एससी के लाभार्थी नहीं हैं। अब बीडीओ के साथ ही सचिवों की पोल खुल रही है। सीडीओ ने कहा कि सभी ब्लाक आवास के संबंध में यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके यहां एससी के लाभार्थी पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। इधर बीते एक सप्ताह से मौजूदा जिलाधिकारी भी आवास को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में गड़बड़ी नहीं करने की हिदायत दी है। कहा कि अगर गड़बड़ी की शिकायत मिली तेा संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें