मनोरंजन कर विभाग में नहीं काम, मुफ्त में वेतन ले रहे वेतन

जीएसटी लागू होने के बाद पहली जुलाई से मनोरंजन कर विभाग में सन्नाटा है। कोई खास काम नहीं है। कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है। इस विभाग का मुख्य कार्य मनोरंजन कर की वसूली करना था। अब सभी तरह के मनोरंजन कर केबिल, वीडियो लाइब्रेरी व सिनेमा संचालक ऑनलाइन जमा कर रहे हैं। सितंबर तक निरीक्षण पर पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए सहायक आयुक्त मनोरंजन कर दफ्तर में तैनात नौ अधिकारी व कर्मचारी बकाए कर की वसूली कर रहे हैं। केबिल, वीडियो लाइब्रेरी व सिनेमा के लाइसेंसों का नवीनीकरण भी हो रहा है। जीएसटी की वजह नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की तादाद भी काफी कम हो गई है। जून महीने तक इस दफ्तर में काफी चहल पहल थी। केबिल आपरेटर तो रजिस्टर लेकर डटे रहते थे। मल्टी केबिल आपरेटर व सिनेमा मालिक भी इस कार्यालय के चक्कर लगा रहते थे। मनोरंजन कर निरीक्षक भी सिनेमा घरों की चेकिंग व्यस्त रहते थे। अब तो काफी शांति है। इस दफ्तर के सभी कर्मचारी बेसब्री से मर्जर के नोटिफिकेशन का इंजार कर रहे हैं। हालांकि मनोरंजन कर विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त अरविंद वर्मा का कहना है कि काम बहुत है। केवल मनोरंजन कर की वसूली बंद हुई है। लाइसेंस से संबंधित सभी काम हो रहे हैं। बकाए की वसूली भी की जा रही है। वैसे इस महीने के अंत तक विभाग का मर्जर जीएसटी में हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है। इस कार्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारी 1- प्रभारी सहायक मनोरंजन कर आयुक्त 2- तीन मनोरंजन कर निरीक्षक 3- तीन लिपिक, एक चपरासी व एक चालक 25 लाख बकाया मनोरंजन कर की वसूली इलाहाबाद: पहली जुलाई से अब तक मनोरंज कर विभाग ने 25 लाख रुपये की वसूली की है। प्रभारी सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अरविंद वर्मा का कहना है कि 55 लाख रुपये से अधिक मनोरंजन कर बकाया था। अब भी तीस लाख रुपये बकाया है। बकाए की वसूली के लिए नोटिस के साथ आरसी भी जारी की जा रही है।