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अर्धकुंभ की रेलवे तैयारियों के लिए चेयरमैन ने मांगे प्रस्ताव

अर्धकुंभ मेला 2019 कुशलता से कराने के लिए लिए रेलवे बोर्ड पूरी तरह तैयार है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के महाप्रबंधक इस मेले के नोडल अफसर होंगे। वह पूर्वोत्तर, उत्तर रेलवे से समन्वय स्थापित कर...

अर्धकुंभ की रेलवे तैयारियों के लिए चेयरमैन ने मांगे प्रस्ताव
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादFri, 23 Jun 2017 04:09 PM
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अर्धकुंभ मेला 2019 कुशलता से कराने के लिए लिए रेलवे बोर्ड पूरी तरह तैयार है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के महाप्रबंधक इस मेले के नोडल अफसर होंगे। वह पूर्वोत्तर, उत्तर रेलवे से समन्वय स्थापित कर अक्तूबर 2017 तक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजेंगे। जो भी प्रस्ताव भेजा जाएगा रेलवे बोर्ड उसे पूरा करेगा। बोर्ड का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कुंभ मेला 2013 जैसा दुखद हादसा इस बार मेले में न होने पाए। ये बातें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन (सीआरबी) एके मित्तल ने शुक्रवार को उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहीं। वह अर्धकुंभ मेला की तैयारियों की समीक्षा करने शुक्रवार को इलाहाबाद आए। चेयरमैन ने कहा कि अर्धकुंभ मेले की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सूबेदारगंज स्टेशन को टर्मिनल बनाने का काम जारी है। इलाहाबाद जंक्शन पर दो नए एफओबी भी बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुंभ मेले में एफओबी पर भीड़ बढ़ना भी हादसे का एक कारण था। इस बार वैसे हालात न हों इसके लिए तैयारी की गई है। साथ ही एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। अक्तूबर 2017 तक मेले के नोडल अफसर उत्तर मध्य रेलवे के जीएम एमसी चौहान सभी जोनल रेलवे से बातकर रेलवे बोर्ड को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे। इसमें कितनी ट्रेनें चलानी हैं, कितने कोचों की जरूरत है, स्टेशन निर्माण में क्या काम करना है, यात्री सुविधा के लिए किन चीजों की जरूरत है। रेलवे बोर्ड ये सभी पूरा करेगा। चेयरमैन ने कहा कि 100 करोड़ रुपये का बजट अर्धकुंभ मेले में इलाहाबाद जंक्शन के लिए प्रस्तावित है। लेकिन आगे और भी काम हो सकते हैं। विद्युतीकरण वरीयता पर सीआरबी ने कहा कि इलाहाबाद जंक्शन जैसे व्यस्ततम स्टेशनों पर इंजन बदलने की समस्या आती है। इसमें टे्रनें काफी पिटती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए विद्युतीकरण को मुख्य लक्ष्य रखा गया है। इलाहाबाद वाराणसी के बीच का विद्युतीकरण दिसंबर तक पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद-मुम्बई रूट पर इलाहाबाद से शंकरगढ़ तक विद्युतीकरण हो चुका है। इलाहाबाद मानिकपुर के बीच काम अगस्त तक हो जाएगा। इसके बाद इलाहाबाद मुम्बई के बीच विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। तीसरी लाइन डीएफसी के बाद इलाहाबाद मुगलसराय के बीच तीसरी लाइन के काम पर बोले कि यह काम डीएफसी के काम के बाद होगा। डीएफसी का काम होने के बाद हो सकता है कि तीसरी लाइन की जरूरत ही न पड़े। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोका गया है। निजीकरण नहीं मॉर्डनाइजेशन कहिए स्टेशनों के निजीकरण और नीलामी के सवाल पर चेयरमैन ने कहा कि यह मॉर्डनाइजेशन होगा, निजीकरण नहीं। स्पष्ट किया कि स्टेशनों पर विकास काम के लिए निजी कंपनियों को कुछ जगह दी जाएगी। इसमें वे विज्ञापन कर कुछ कमाई कर सकेंगे। जिसके बदले वे स्टेशन पर सफाई, रिटायरिंग रूम संचालन, विज्ञापन आदि का काम करेंगे, लेकिन प्रशासनिक काम रेलवे ही करेगा। ट्रेन परिचालन, यात्री सुविधा, टिकट वितरण आदि का काम रेलवे के पास ही रहेगा। कंपनियां जो सुविधाएं देंगी इसका बोझ आम मुसाफिरों पर न पड़े यह भी देखा जाएगा। नहीं बढ़ेंगे दिल्ली-मुम्बई दूरंतो के फेरे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इलाहाबाद दिल्ली और इलाहाबाद मुम्बईदूरंतो को रोज चलाना अभी संभव नहीं है। दिल्ली रूट पर एक भी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। यहां पहले से ही ज्यादा ट्रेनें हैं। मुम्बई में भी यही मामला है। बाम्बे बीटी और ब्रांदा ट्रेनें लेने की स्थिति में नहीं हैं। प्रयाग-रामबाग एनसीआर को देने पर विचार प्रयाग और रामबाग स्टेशनों को उत्तर मध्य रेलवे में शामिल करने का प्रस्ताव जोनल रेलवे ने रेलवे बोर्ड को भेजा था। तर्क था कि इससे मेले के दौरान ट्रेनों के परिचालन में आसानी होगी। चेयरमैन ने कहा कि ये संभव तो है, लेकिन इसमें तमाम मुद्दे होते हैं। स्टॉफ ट्रांसफर, व्यवस्था का ट्रांसफर आदि। इन मुद्दों को दूर करने के बाद ही ये संभव है। इस पर विचार चल रहा है। नहीं कम होगा फ्लैक्सीफेयर ट्रेनों में फ्लैक्सीफेयर वापस लेने के विचार को चेयरमैन ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम राजधानी, दूरंतो और शताब्दी में फ्लैक्सीफेयर ले रहे हैं। बाकी ट्रेनों में नहीं। यह व्यवस्था ठीक है। इसे वापस लेना उचित नहीं है। इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है।

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