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कारगिल शहीद की बहन को प्रशासन ने बनाया चकरघिन्नी

पेट्रोल पंप के लिए आगरा से दिल्ली तक संघर्ष करने वाली लक्ष्मी को प्रशासन ने चकरघिन्नी बना दिया है। वह अपने पेट्रोल पंप पर सीएनजी शुरू करना चाहती है। इसके लिए प्रशासन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)...

कारगिल शहीद की बहन को प्रशासन ने बनाया चकरघिन्नी
हिन्दुस्तान टीम,आगराFri, 17 Nov 2017 10:38 PM
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पेट्रोल पंप के लिए आगरा से दिल्ली तक संघर्ष करने वाली लक्ष्मी को प्रशासन ने चकरघिन्नी बना दिया है। वह अपने पेट्रोल पंप पर सीएनजी शुरू करना चाहती है। इसके लिए प्रशासन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) चाहिए। उसके मामले में सात विभागों से रिपोर्ट लाने को कहा गया है। जबकि दूसरे मामले में दो विभागों की रिपोर्ट पर प्रशासन ने महज चंद दिनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया। वह तीन माह से चक्कर काट रही है। एक ही काम के लिए अलग-अलग मानक क्यों हैं, यह सवाल वह प्रतिदिन कलक्ट्रेट आकर अधिकारियों से कर रही है।

मधुनगर निवासी लक्ष्मी कारगिल शहीद हरेंद्र सिंह की बहन है। एनएच 11 पर पथौली में कारगिल शहीद हरेंद्र सिंह फिलिंग स्टेशन है। लक्ष्मी ने बताया कि वह पंप पर सीएनजी सुविधा भी शुरू करना चाहती है। इसके लिए कागजी लिखापढ़ी में उसे उलझा दिया गया है। एडीएम फाइनेंस आरके मालपाणी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है। इसके लिए उसे एडीए, एसडीएम सदर, अग्निशमन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लाने को कहा गया। लक्ष्मी के अनुसार, उसने जुलाई 2017 को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रशासन को अपनी रिपोर्ट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को देनी है। उसी के बाद सीएनजी यूनिट शुरू होगी। वह तभी से चक्कर लगा रही है। अक्तूबर में प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट भेजी। इसमें लिखा गया है कि वन विभाग और एनएचएआई की एनओसी के बाद ही सीएनजी यूनिट शुरू हो सकती है। इन विभागों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लक्ष्मी ने बताया कि उसने भागदौड़ करके वन विभाग की रिपोर्ट भी ले ली है। अब सिर्फ एनएचएआई की रह गई है।

वहीं दूसरे मामले में प्रशासन ने अपने नियम कुछ और ही रखे। एनएच 2 पर पेट्रोल पंप पर सीएनजी शुरू करने की रिपोर्ट प्रशासन को भेजनी थी। एसडीएम और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट पर ही उस पंप मालिक को एनओसी दे दी गई। उसके मामले में नए-नए नियम बताए जा रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि वह इस संबंध में डीएम गौरव दयाल से भी मिली थी। उन्हें भी बताया कि किस तरह उसे परेशान किया जा रहा है।

इनका कहना है

जमीन के लिए वन विभाग की एनओसी मांगी गई थी। वह भी मिल गई है। जल्द ही पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी कर दी जाएगी।

आरके मालपाणी, एडीएम वित्त एवं राजस्व

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