पद स्वीकृत नहीं, लेकिन वेतनमान फिक्स्ड

राज्य सरकार ने केंद्रीय वेतनमान की तर्ज पर राज्यकर्मियों को भी वेतन देने का निर्णय लिया। फिटमेंट कमेटी बनी। उसकी अनुशंसा सरकार को मिली। सरकार ने रिपोर्ट पर अंतिम तौर पर संशोधन कर इसे लागू कर दिया। लेकिन जब नये वेतनमान से जुड़े गजट का प्रकाशन हुआ तो उसमें कई त्रुटियां मिलीं। अधिकतर विभागों में शिकायतें मिल रही हैं कि पद स्वीकृत ही नहीं है, लेकिन वेतनमान फिक्स्ड कर दिये गये। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के वेतनमान में कई गड़बड़ियां पायी गयी हैं। विभाग में डेयरी एक्सटेंसन ऑफिसर, डेयरी रिसर्च ऑफिसर, डेयरी इंजीनियर, स्पेशल ऑफिसर डेयरी जसे पद हैं ही नहीं, लेकिन उनका वेतन फिक्स्ड कर दिया गया है। जो पद यहां स्वीकृत हैं, उनके वेतनमान के बार में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। झारखंड गव्य तकनीकी सेवा संघ के उपाध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय ने कई पद काफी दिनों पूर्व समाप्त कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इन विसंगितयों के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन निकासी में परशानी आ सकती है।