चहुंआेर जमकर बरसी वित्त मंत्री चिदंबरम की कृपा

ागुनी बयार से मस्त वित्त मंत्री चिदंबरम महाप्रभु ने वर्ष 2008-0े बजट में कॉरपोरेट और किसान ही नहीं समाज के सभी तबकों पर अपनी कृपा बरसायी। कर्ज के दलदल में आकंठ डूबे छोटे और मझौले किसानों का कर्ज माफ कर तो चिदंबरम उनके लिए भगवान ही साबित हुए। वेतनभोगी तबके को आयकर में बड़ी राहत प्रदान की और दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाआें के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। उन्होंने कर्मचारियों और मध्य वर्ग को खुश करने के लिए डेढ़ लाख रुपए सालाना की व्यक्ितगत आय को कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया।ड्ढr ड्ढr इसके अलावा बीपीएल कामगारों का भी अब बीमा होगा। अर्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यक लोगांे को और जगह दी जाएगी।ड्ढr सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के जबर्दस्त अभियान को मजबूत समर्थन देते हुए वित्त मंत्री ने रक्षा बजट में दस प्रतिशत वृद्धि की घोषणा कर उसके खाते को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 2008-0े रक्षा बजट में 105600 करोड़ का प्रावधान किया है जो पिछले साल हजार करोड़ रुपए था। चिदम्बरम ने तीन वर्ष पूर्व लगाए गए बैंकिंग नकद लेने-देने कर को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि छठा वेतन आयोग 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद कर्मचारियों की सारी अपेक्षाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआें का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया। अब मिडिल स्कूलों भी मिड डे मील मिलेगा। उन्होंने बिहार सहित देश भर में 210 कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल खोलने की घोषणा की। तीन नए आईआईटी-आंध्र, बिहार और राजस्थान में और बिहार सहित 16 राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय व एससीएसटी जनसंख्या वाले 20 जिलों में नवोदय स्कूल खोलने की घोषणा की। महात्मा फुले विद्यापीठ, (महाराष्ट्र), मैसूर विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का विशेष अनुदान दिया जाएगा। वहीं उत्पादन शुल्क में कमी से दोपहिया और तिपहिया वाहन, बस, छोटी कार सस्ती होगी, लेकिन सीमेंट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से घर बनाना महंगा होगा। एड्स की दवाआें से आयात शुल्क पूरी तरह खत्म कर देने से उसकी कीमत घटेगी। इसके अलावा अन्य जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती होंगी। हालांकि लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री ने सिगरेट-तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिये हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज पर भी सर्विस टैक्स लगेगा।ड्ढr ड्ढr सेवा कर का दायरा बढ़ा चार और सेवाआें पर सेवा कर लगा गया है। सभी वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड जरूरी। बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशन टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनेगा। महिलाआें को अब 1.80 लाख रुपए और बुजुगोर्ं को 2.25 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कंपनी जगत को आयकर में कोई छूट नहीं दी पर उन्हें उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में छूट देकर मांग की कमजोरी झेल रहे उनके मासूम चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश के सभी 5ग्रामीण जिलों में लागू होगा। वित्त मंत्री ने छोटे किसानों द्वारा 31 मार्च, 2007 तक लिए गये सारे कर्ज को माफ कर दिया। बड़े किसानों को भी ऋण में 75 फीसदी अदायगी पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इससे 4 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। कुल कर्ज माफी 60 हजार करोड़ है। 30 जून 2008 तक माफी की प्रक्रिया पूरी होगी। चिदंबरम ने संप्रग सरकार की भारत निर्माण, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाआें के लिए खजाने से खुले हाथ धन उपलब्ध कराने की घोषणा की। अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताआें को लुभाने के लिए उनके कल्याण के लिए तमाम कार्यक्रमों का आवंटन बढ़ाते हुए 0 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विभिन्न नई योजनाआें की शुरुआत का एलान किया। उन्होंने भारत निर्माण के लिए 31 हजार करोड़, सर्वशिक्षा के लिए 13100 करोड़, मिड डे मील पर 8000 करोड़, शिक्षा का बजट 20 प्रतिशत बढ़ाकर 28674 करोड़ से 34,400 करोड़ करने की घोषणा की। बजट में एनआरईजीए का बजट 16 हजार करोड़, एड्स कार्यक्रम के लिए रोड़ रुपये, राजीव गांधी पेयजल योजना के लिए 73 हजार करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 6866 करोड़ रुपये, वृजन समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपये, पूवर्ोत्तर के लिए 500 करोड़ का विशेष फंड, विज्ञान के छात्रों के लिए 85 करोड़, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़, पिछड़े जिलों में अपर माध्यमिक कक्षाआें में भी मिड-डे मिल योजना का विस्तार, महिलाआें से जुड़ी योजनाआें के लिए 11460 करोड़, बाल विकास कार्यक्रम के लिए 6300 करोड़, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सरकारी बैंकों की 288 शाखाएं खोलने, महिलाआें के स्वरोजगार के लिए एसआईसी से कर्ज, बाल विकास के लिए 33434 करोड़ रुपये, कृषि विकास के लिए 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये, बागवानी विकास के लिए 1100 करोड़, चाय उद्योग के लिए 40 करोड़ का खास फंड, कृषि बीमा योजना 644 करोड़ रुपये, हथकरघा उद्याोग के लिए 340 करोड़ की योजना, राजमार्ग विकास प्राधिकरण के लिए 12रोड़ रुपये, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 800 करोड़, आम आदमी बीमा योजना के लिए एलआईसी को 1000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। बजट में राजस्व घाटा घटकर 1.4 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा घटकर 3.1 प्रतिशत हुआ। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास दर 10.7 प्रतिशत रहा। करखाना क्षेत्र प्रतिशत विकास की उम्मीद जताई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कुछ अन्य वर्ग के करदाताआें के लिए अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) में कर राहत दी गई है। शिशु सदन सुविधाएं, किसी खिलाड़ी कर्मचारी का प्रायोजन, कर्मचारियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताआें का आयोजन और अतिथि गृहों को एफबीटी के दायरे से बाहर किया जाएगा। सरकार ने देश के गरीब बुजुगर्ों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 3443 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है।