पाकिस्तान की संसद में लोकतंत्र के समर्थन में प्रस्ताव पारित किये जाने से उत्साहित प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी ने सोमवार को कहा कि सेना और न्यायपालिका से लोकतंत्र की रक्षा करे, न की इस प्रणाली को समाप्त करे।

342 सदस्यीय नेशनल असेम्बली या निचले सदन में प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद गिलानी ने कहा कि सरकार का न्यायपालिका और सेना से विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन इन दोनों संस्थाओं को लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से मेज थपथपाकर इसका स्वागत किये जाने के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका या सेना इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती या इसे पटरी से नहीं उतार सकती है।

मेमोगेट कांड और भ्रष्टाचार के कई अन्य हाई प्रोफाइल मामले फिर से खुलने पर सेना और न्यायपालिका के साथ सरकार की तनातनी के बीच प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी सामने आई है।