अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और विदेश मंत्रालय के खिलाफ फलस्तीन प्राधिकरण के लिए तय अमेरिकी सहायता राशि का उपयोग हमास जैसे आतंकी संगठनों को करने की अनुमति देने के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है।
   
विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, यह मुकदमा कल वाशिंगटन में 24 अमेरिकी नागरिकों की ओर से तेल अवीव स्थित कानूनी समूह इस्राइल लॉ सेन्टर ने दायर किया है। ये 24 अमेरिकी नागरिक इस्राइल में रह रहे हैं।
   
मुकदमा दायर करने वाला कानूनी समूह इस्राइल लॉ सेंटर आतंकी संगठनों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ आवाज उठाता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फलस्तीनी प्राधिकरण को बिना किसी नियंत्रण के धन मुहैया कराया गया और संघीय ढांचे ने इसकी अनदेखी की।
   
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी करदाताओं की धनराशि हमास और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन जैसे आतंकी समूहों और अन्य लोगों एवं उन समूहों को गई जिन्हें संघीय सहायता दिए जाने पर रोक है।
   
इस याचिका में हिलेरी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (यूएसएआईडी) तथा विदेश मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है और मांग की गई है कि फलस्तीनी प्राधिकरण, यूनाइटेड नेशन्स रिलीफ एंड वर्क्‍स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट (यूएनआरडब्ल्यूए) तथा अन्य समूहों को तब तक सहयता रोक दी जानी चाहिए तब तक प्रतिवादी आतंकवाद के लिए समर्थन पर रोक के संघीय आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करते।