भारत में अहम सुधारों की धीमी गति पर चिंता जाहिर करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि गठबंधन सरकार में सुधारों में देरी लाजिमी है, क्योंकि उसे विभिन्न सत्तारूढ़ सहयोगियों की राय का ख्याल रखना पड़ता है और इस प्रक्रिया में वक्त लगता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि व्यापारिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नये निवेशकों के अनुकूल उत्पाद नीति, पूंजी बाजार में प्रवाह के लिए उदारीकरण और देश के बाहर से धन इकट्ठा करने के लिए नियमों में ढील देने जैसे बड़े कदम उठाए हैं।

महत्वपूर्ण तौर पर मुखर्जी ने कहा कि कुछ प्रशासित ईंधन मूल्यों को नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भी बातचीत जारी है। एशियाई विकास बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने निर्णय प्रक्रिया में देरी को लेकर उद्योग और निवेशकों के एक वर्ग की चिंता को साझा किया।

बैंकों में वोटिंग अधिकारों में उदारीकरण, बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश (एफडीआई) में बढ़ोत्तरी और मल्टी ब्रांड रिटेल में इसकी इजाजत जैसे महत्वपूर्ण सुधार काफी समय से लंबित हैं। सत्तारूढ़ संप्रग गठबंधन के कुछ सहयोगी रिटेल में एफडीआई और अन्य सुधारों का विरोध कर रहे हैं।

मुखर्जी ने कहा, हां, कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में कुछ देरी हुई है लेकिन जब आप बहु दलीय गठजोड़ वाली सरकार चलाते हैं और जब मतदाता खंडित जनादेश देते हैं जिससे कार्यपालिका की शक्तियां सीमित हो जाती हैं तो आपको दूसरों को साथ लेकर चलना होता है। जब तक कि आप दूसरों को अपने साथ लेकर नहीं चलते आपके अपने मत या आपके अपने विचार पर्याप्त नहीं होते।