निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक जगह जमे अफसरों को हटाने को कहा

निर्वाचन आयोग ने सरकार को तीन साल से एक ही जगह जमे अफसरों को हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के बाद सरकार को तीन जनपदों के जिलाधिकारी और लगभग 26 पीसीएस अफसरों को इसी माह हटाना होगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक ही जनपद में जमे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान के साथ ही सीडीओ, एडीएम, एसडीएम और डिप्टी एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार को यह निर्देश मिलते ही कार्मिक विभाग ने ऐसे आईएएस और पीसीएस अफसरों का चिह्निकरण शुरू कर दिया है। आयोग ने मार्च, 17 को कट ऑफ डेट तय की है यानी इस तारीख को जिन अफसरों के एक ही जगह तीन साल पूरे होने जा रहे हैं, उनका हटना तय है। इस जद में बागेश्वर के डीएम बीएस मनराल, रुद्रप्रयाग के डॉ. राघव लंगर और पिथौरागढ़ के डीएम एआर सेमवाल आ रहे हैं। मनराल मई, 2013 जबकि डॉ.लंगर अक्तूबर, 2013 से एक ही जनपद में डीएम हैं। आयोग ने ऐसे अफसरों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं, जो उपचुनाव या आम चुनाव में एक ही जनपद में तैनात रहे हों। इस दायरे में पिथौरागढ़ के डीएम सेमवाल आ रहे हैं।

सेमवाल धारचूला (पिथौरागढ़) विधानसभा उपचुनाव के दौरान वहां डीएम थे। इसके कुछ माह बाद उनका तबादला हरिद्वार हुआ था, लेकिन फिर वे पिथौरागढ़ के डीएम बन गए थे। उन्हें भी पिथौरागढ़ से रुखसत होना ही पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि लगभग 26 पीसीएस अफसर भी इस दायरे में आ रहे हैं। इनमें सीडीओ, एडीएम व एसडीएम शामिल हैं। अलबत्ता, आईपीएस व पीपीएस अफसरों को अक्तूबर-नवंबर तक ही हटाया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने आयोग के निर्देश मुख्य सचिव को उपलब्ध कराने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर से जनपदों में मतदाता बनने के विशेष अभियान के साथ ही निर्वाचन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण काम शुरू होंगे। लिहाजा, डीएम, सीडीओ, एडीएम या फिर एसडीएम जो भी आयोग के निर्देश के दायरे में आ रहे हैं, उन्हें इससे पहले हटाना होगा।