उत्तराखंड में जंगल की आग को बुझाने में जुटी सेना

पहाड़ में धधक रहे जंगलों में आग बुझाने के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात कर लिया है। रुद्रप्रयाग में सेना ने हाईवे के किनारे लगी आग को बुझाया। अब तक राज्य में 1890.79 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। 

शुक्रवार को राज्यपाल डॉ.केके पॉल ने आग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसे काबू करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की तीन विशेषज्ञ टुकडियां लगाने के निर्देश दिए। इसके कुछ घंटे के बाद ये टीमें संवेदनशील जिलों के लिए रवाना भी हो गई है। राज्य में प्रतिदिन 250 से 300 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ रहा है। कुमाऊं मंडल में अब तक 514.26 हेक्टेयर जंगल जल चुका है।

अल्मोड़ा में एनडीआरएफ: राज्य के जिन जिलों के जंगलों में सर्वाधिक आग लगी हैं वहां एनडीआरएफ भी लगा दी है। अल्मोड़ा, पौड़ी और गौचर में इसकी एक-एक यूनिट भेज दी है। प्रत्येक यूनिट में 45 सदस्य शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक (गढ़वाल) संजय गुंज्याल को इसका नोडल अफसर बनाया है, वे एनडीआरएफ, डीएम व सीसीएफ से समन्वय का करेंगे। वहीं एसडीआरएफ की एक टीम नैनीताल में लगाई गई है।

जंगलों की आग पर हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को गंभीरता से लेते हुए सरकार से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त पीठ ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। इस मामले में दो मई (सोमवार) को सुनवाई होगी। अल्मोड़ा में बंदरों के आंतक से निजात दिलाने के मामले में दायर एक जनहित याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अकरम ने वनाग्नि से हो रही परेशानी का मामला संयुक्त पीठ के समक्ष रखा। वहीं बंदरों से निजात दिलाने की याचिका पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दोबारा शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।