किसानों को मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा काम देने के निर्देश

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों को बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना) के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे जरूरतमन्द किसानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि इस काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को पात्रता के आधार पर मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए ताकि उनकी कुछ आमदनी हो सके। राज्य सरकार अब तक 515 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर दे चुकी है। अभी तक 11 लाख 70 हजार किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। मण्डलायुक्तों को कृषि फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को बीमा क्लेम दिलाए जाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश भी दिए हैं।

जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फसल के 33 फीसदी नुकसान पर न्यूनतम 1500 रुपए की न्यूनतम धनराशि मुआवजे के तौर पर दिए जाए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आज की तारीख तक केन्द्र सरकार ने आपदा के लिए कोई धनराशि नहीं दी है। राज्य ने केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक धनराशि मांगी है लेकिन अभी तक केन्द्र ने कोई जवाब तक नहीं दिया है। राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से किसानों को राहत पहुंचा रही है। किसानों को तत्काल राहत दिए जाने के लिए राज्य सरकार 1100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित कर चुकी है। प्रभावित किसानों के मुख्य देयों की वसूली रोक दी गई है। आपदा के मद्देनजर बैंकों को किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को रीशेड्यूल करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं।