गांवों में बिछेगी पाइप लाइन, हर घर में होगा शौचालय

चार साल के अंदर देश के सभी घरों में शौचालय और साफ पानी होगा। यह महज योजना नहीं, हमारी प्राथमिकता है। लोग आर्थिक रूप से ताकतवर बनेंगे और गांवों को मजबूत किया जाएगा। टीम इंडिया, मेक इन इंडिया, बीमा योजना, नकद सब्सिडी से लेकर ढेरों ऐसे काम हैं जो सरकार ने एक साल में शुरू किए हैं। यह दावा केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हिन्दुस्तान से बातचीत में किया। उन्होंने केंद्र सरकार के एक साल की उपलब्धियां भी गिनाईं।

मुरादाबाद पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2019 तक हर परिवार को टॉयलेट का लक्ष्य पूरा होगा। भौगोलिक स्थितियों के अनुसार टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। 29 तकनीक वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। बजट की कमी नहीं है। दस साल की गंदगी साफ करने में वक्त लगेगा पर कोशिश सफल होगी। 2022 तक देश के नब्बे फीसदी गांवों में पाइप लाइन से पीने का पानी मिलने लगेगा। नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक 1456 ग्राम पंचायतों में खास मुहिम चलाई जा रही है।

झारखंड के 126 गांवों में यह काम तकरीबन पूरा हो चुका है। 6400 गांवों में पीने का पानी प्रदूषित है। लोग कैंसर से मर रहे हैं। भूगर्भ जल दूषित हो चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए खास योजना तैयार की गई है। लक्ष्य है सर्फेस वाटर पर 85 फीसदी निर्भरता की जाए। अभी यह पंद्रह प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे जो योजनाएं हैं उनसे सभी को फायदा मिल रहा है। एक रुपए रोज पर जीवन बीमा और बारह रुपए साल के प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा बताइये किसने दिया।

भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी नहीं
वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी नहीं है। कांग्रेस और कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। किसानों की जमीन विकास के लिए ली जा रही है और उन्हें चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। पूंजीपतियों को एक इंच जमीन नहीं दी जानी है। किसानों के इससे दिन बहुरेंगे।

गोद लिए गावों पर तीस तक बनेगी कार्ययोजना
सांसद आदर्श योजना के तहत जो गांव गोद लिए गए हैं उनकी कार्ययोजना तीस मई तक बन जाएगी। 20 मई तक 677 सांसदों ने अपने गांवों का डिटेल भेजा है। विकास योजना तैयार होकर जब अमल में लाई जाएगी तो विरोध करने वालों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। जल्द ही गांवों में धरातल पर काम दिखने लगेगा। ग्राम पंचायतों को आबादी के हिसाब से चौदहवें वित्त आयोग में भारी भरकम बजट का इंतजाम किया गया है जो सूरत बदलेगा।