प्राइवेट नहीं होगी बिजली: श्रीकांत

आगरा को छोड़ यूपी के किसी भी शहर की बिजली व्यवस्था फिलहाल प्राइवेट हाथों में नहीं जाएगी। सरकारी संसाधनों में सुधार लाएंगे। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य है। केंद्र व राज्य सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं। 2019 तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हर जिले में अलग थाने स्थापित होंगे। 

सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शुक्रवार को ताजनगरी में थे। दक्षिणांचल निगम के मुख्यालय पहुंचे। यहां 21 जिलों के बिजली अफसरों संग बैठक की। टोरंट पावर के दफ्तर पहुंच कर शहरी वितरण व्यवस्था का हाल भी जाना। तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अव्वल नंबर पर निर्बाध बिजली सप्लाई, बिजली चोरों पर लगाम और ओटीएस के तहत राजस्व वसूली पर जोर दिया। 

पत्रकारों से ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश प्रगति के पथ पर है। बिजली के अलावा अन्य विभागों की भी तमाम योजनाएं संचालित हैं। सरकार हर गरीब के घर रोशनी चाहती है। यही कारण है कि बिजली बिल की एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। पूर्ण ब्याज माफी के साथ किश्तों में मूल धन जमा करने का यह सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना हर वादा निभाएगी। 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ सरकार सख्त है। पांच साल की सजा का प्रावधान है। दोबारा चोरी करते पकड़े गए तो सात साल जेल की हवा खानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि बिजली चोरों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रदेश के तमाम जिलों में अलग थानों की स्थापना की जाएगी। 

चोरी रोकें अफसर, डेड लाइन का रखें ख्याल 
आगरा, बिजली अफसरों संग हुई बैठक में ऊर्जा मंत्री ने निर्बाध बिजली आपूर्ति और चोरी रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए। कहा कि कार्ययोजना और डेड लाइन को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाए। कहा कि यहां भी स्काडा सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। टोरंट दफ्तर पहुंच कर उन्होंने बिजली वितरण व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तय समय पर ताजनगरी पहुंची ऊर्जा मंत्री ने दक्षिणांचल अफसरों के साथ बैठक में तमाम निर्देश दिए। देहात क्षेत्र में बिजली वितरण को लेकर चल रहे कार्यों पर रिपोर्ट भी देखी। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई तो अच्छी है लेकिन धरातल पर काम करने की जरूरत है। 

योजना में न बरतें कोताही
आगरा। केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली पंजित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लेकर ऊर्जा मंत्री खासे गंभीर रहे। उन्होंने कहा कि इस योजना को समय पर पूरा करना प्राथमकिता है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई निश्चित है।