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उत्तराखंड में आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों में मिलेगा वेटेज

राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों में वेटेज दिया जाएगा। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की...

उत्तराखंड में आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों में मिलेगा वेटेज
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 25 Oct 2016 01:04 AM
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राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों में वेटेज दिया जाएगा। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में सोमवार को ये निर्णय लिया गया। राज्य में विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों से करीब 22,000 कर्मचारी तैनात हैं। उपनल के जरिये लगे कर्मचारी सरकार पर विभागीय संविदा पर रखने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। इस मांग को लेकर वे पिछले दिनों हड़ताल पर भी रहे थे। 

सूत्रों ने बताया कि बैठक में कमेटी के सदस्यों ने इन कार्मिकों को संविदा पर रखने पर विचार किया, लेकिन न्याय विभाग इससे सहमत नहीं है। न्याय विभाग के अफसरों का मानना है कि इन कार्मिकों को संविदा पर लेने के निर्णय को कोई भी हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है।

यह बात भी सामने आई कि यदि इन कार्मिकों को संविदा पर रख लिया जाए तो उन हजारों शिक्षित युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा, जो वास्तव में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद आउटसोर्स कार्मिकों को भविष्य में सरकारी महकमों में होने वाली भर्तियों में वेटेज देने पर सहमति बनी। उन्हें 10 से 20 फीसदी तक वेटेज दिया सकता है। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को जल्द नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं जो अगली कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी। बैठक में सचिव (कार्मिक) आनंदवर्द्धन, सचिव (वित्त) अमित नेगी के साथ ही न्याय और अन्य अफसर मौजूद रहे।  

क्या कहते हैं अधिकारी
आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार बेहतर रास्ता निकाल रही है। ऐसे कार्मिकों के नौकरी पर कोई कानूनी अड़चन न फंसे लिहाजा, उन्हें नौकरियों में वैटेज देने पर लगभग सहमति बन चुकी है। अब कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला लेगी।
शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सचिव

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