केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के अल्पसंख्यकों को आरक्षण का कोटा बढ़ाने संबंधी बयान पर निर्वाचन आयोग ने आपत्ति जताते हुए शनिवार को उन्हें नोटिस भेजा। राज्य निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार वर्मा को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि पिछले पन्द्रह फरवरी को फरूखाबाद में दिया उनका बयान आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं। वह यह बताएं कि केन्द्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदारी वाला बयान कैसे दिया।

हालांकि श्री वर्मा ने 16 फरवरी को अपनी गलती मान ली थी और कहा था कि पता नहीं यह बात उनके मुंह से कैसे निकल गई। उनका आशय आयोग के आदेश की अवहेलना करना नहीं था। विदित हो कि वर्मा के पहले केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के ऐसे ही बयान पर आयोग ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पास शिकायती पत्र भेजा था। खुर्शीद के माफी मांगने पर यह मामला समाप्त हो गया लेकिन श्री वर्मा के बयान ने इसे फिर जिंदा कर दिया।
 
वर्मा ने फरूखाबाद में खुर्शीद की पत्नी तथा कांग्रेस प्रत्याशी लुईस खुर्शीद के पक्ष में चुनावी सभा में कहा था कि वह अल्पसंख्यकों का आरक्षण का कोटा बढाए जाने के मुद्दे को उठाते रहेंगे चाहे अंजाम कुछ भी हो। उन्होंने कहा था कि वह मुस्लिमों का कोटा बढाने की बात उठाते रहेंगे निर्वाचन आयोग चाहे तो कार्रवाई कर ले। वर्मा जब भाषण दे रहे थे तब मंच पर केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे।
 
वर्मा ने कहा था आरक्षण का कोटा बढ़ कर रहेगा और यदि इस मामले में निर्वाचन आयोग उन्हें नोटिस देना चाहता है तो उसका स्वागत है। हालांकि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने वर्मा का बचाव किया और कहा था कि फरूखाबाद में उनका बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण का कोटा बढ़ाने का वायदा किया है लिहाजा इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। पार्टी के नेता और केन्द्रीय मंत्री घोषणा पत्र की बात ही मतदाताओं के सामने रख रहे हैं। वह खुद जनसभाओं में यह बात उठाते रहे हैं।