मिडिल क्लास की 6 जरूरतों पर क्या असर डालेगा ये बजट, पढ़ें एक नजर में...

बजट किसी के घर का हो या देश का, सबसे ज्यादा फिक्र मिडिल क्लास के परिवारों और लोगों को होती है। आज अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का बजट पेश किया। हमारे मिडिल क्लास को बड़े बड़े दावों और वादों से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ मतलब है कि उसका क्या भला हुआ या उसकी जेब कितनी और कटेगी। आइए मिडिल क्लास की रोटी, कपड़ा, मकान समेत 6 महत्वपूर्ण जरूरतों पर बजट ने क्या असर डाला, जानिए एक नजर में:

1. रोटी
सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% होने का असर मिडिल क्लास की रोटी पर भी निश्चय ही पड़ेगा। खासतौर पर अगर आप खाना खाने बाहर जाते हैं तो पहले की अपेक्षा आपका रेस्तरां बिल अधिक आएगा। इसके अलावा मोबाइल का बिल, पानी का बिल, बिजली बिल आदि सभी जरूरी बिल बढ़ कर आएंगे। इसका असर आपकी रोटी पर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ेगा। ग़रीबों के लिए रसोई गैस सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। अब तक 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है।

2. कपड़ा
मिडिल क्लास परिवार रेडिमेड कपड़ों को ज्यादा पसंद करता है। पर अब उसके लिए ब्रैंडेड कपड़े खरीदना महंगा हो सकता है। कारण सर्विस टैक्स अब 15% की दर से वसूला जाएगा।  

3. मकान

• वित्तमंत्री ने उन लोगों को भी 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी है, जिन्होंने पहली बार घर खरीदा है। नए नियम के तहत 50 लाख रुपये तक की कीमत वाले घर के लिए 35 लाख रुपये तक का गृहऋण (होम लोन - Home Loan) लेने वाले अब 2,00,000 रुपये के स्थान पर 2,50,000 रुपये तक की ब्याज की रकम को करमुक्त आय में शामिल कर सकेंगे।
• एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किए गए है। गांवों में बिजलीकरण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान बजट में है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में परमाणु बिजली उत्पादन के लिए 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
• पहला घर खरीदने वालों को 35 लाख रपये तक के रिण पर 50,000 रपये की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। घर की कीमत 50 लाख रपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• आवास किराये पर कटौती की सीमा 20,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रपये हुई।

4. सेहत

• पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी।
• देश भर में, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में, जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 3000 नए जेनरिक दवा भंडार खोलने का फैसला किया है।"
• वित्त मंत्री ने गुर्दे की डायलिसिस प्रक्रिया की अधिक लागत के मद्देनजर राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की।
• उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत हर जिला अस्पताल में गुर्दे की डायलिसिस की सुविधा होगी ताकि लोगों को महानगरों के खर्चीले अस्पतालों में इसके लिए नहीं जाना पड़े। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कम से कम 2000 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे।

5. शिक्षा

• उच्च शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान पर ख़ास ज़ोर रहेगा। 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे। 15 हज़ार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए 17,000 करोड़ दिए जाएंगे। 3 साल में डिजिटल साक्षरता 6 करोड़ घर तक पहुंचेगी। एससी-एसटी हब की स्थापना की जाएगी।
• उच्‍च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्‍च वित्‍तपोषण एजेंसी (हेफा) स्‍थापित करने का फैसला किया है।
• बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 28010 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है जिसमें से सर्व शिक्षा अभियान के लिए 22500 करोड़ रूपये रखे गए हैं।
• विद्यालयों के लिए मध्याहन भोजना राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 9700 करोड़ रूपये और एकीकत बाल विकास योजना के मद में 16120 करोड़ रूपयों का प्रस्ताव किया गया है।

6. संचार
छोटी कारें और अन्य वाहन अब महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज पेश वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर चार प्रतिशत तक का बुनियादी ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी डीजल वाहनों पर होगी। वित्त मंत्री ने पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर एक प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कुछ निश्चित क्षमता की डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत तथा उच्च क्षमता वाले वाहनों व एसयूवी पर चार प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा जेटली ने 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की लग्जरी कारों तथा दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है।